होटल, लज र रिसोर्टलाई क्वारेन्टिन बनाउन सुझाव

काठमाडौं - कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका होटल, लज र रिसोर्टलाई क्वारेन्टिनका रूपमा विकास गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ ।

शहरी विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले तयार परेको प्रतिवेदनमा हाल सञ्चलनमा रहेको क्वारेन्टिनको सङ्ख्या धेरै अपुग र अव्यस्थित रहेकाले होटल, लज र रिसोर्टलाई क्वरेन्टिनका रूपमा विकास गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ हाल सञ्चालनमा रहेको धेरै क्वारेन्टिन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मान्यताविपरीत रहेको र तीनको अवस्थामा सुधार गरी अब निर्माण गरिनेलाई मापदण्डअनुरुप बनाउनुपर्ने पनि बताइएको छ ।

स्थानीय तहहरुले कोरोना जोखिम हुन नदिन क्वान्टिन निर्माणमा लाग्नुपर्ने शुक्रबार शहरी विकास मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा  राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धरले सो जानकारी दिए । उनका अनुसार निर्माणका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारले २५र२५ प्रतिशत र केन्द्र सरकारले ५० प्रतिशत आर्थिक लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

छिमेकी मुलुक भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने मुख्य नाकाले व्यवस्थापनमा सङ्घीय सरकारको सहयोग अपरिहार्य रहेको, प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण र पारवहनको जिम्मा प्रदेश सरकारले  लिने पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

लकडाउनपछि तेस्रो मुलुकबाट नेपाल आउन सक्ने व्यक्तिको सङ्ख्या यकिन गरी तीनको व्यवस्थापन पक्षमा पनि ध्यान दिइ उनीहरुको आर्थिक क्षमताका आधारमा वर्गीकरण गरी सोहीअनुरुपको स्वास्थ्य जाँच र पारवहन र क्वारेन्टिनकोे व्यवस्था मिलाउने विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

क्वारेन्टिनस्थलमा आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्थापन अनिवार्य र मनोरञ्जनात्मक सामग्रीको अलवा इन्टरनेटको व्यवस्था गरिनुपर्ने विषय पनि उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को गत चैत १६ गते बसेको बैठकले शहरी विकास राज्यमन्त्री र स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीलाई दिइएको जिम्मेवारीअनुरुप काठमाडौं उपत्यका क्वारेन्टिन सञ्चालन गर्न सकिने स्थान र उपत्यका बाहिर हाल सञ्चालनमा रहेको क्वारेन्टिनको अनुगमन पनि यस किसिमको प्रतिवेदन तयार गरिएको हो ।

प्रतिवेदन तयार पार्नका लागि स्वास्थ्यराज्यमन्त्री नमराज रावतले पश्चिम क्षेत्रको भ्रमण गरेका हुन् भने शहरी विकास राज्यमन्त्री मानन्धरले काठमाडौं उपत्यकाको सम्बन्धित स्थानको अनुगमन गरेका थिए । हालसम्म काठमाडौं उपत्यकाका एक वटा पनि क्वारेन्टिन निर्माण भएको छैन । उक्त प्रतिवेदन जेठ १५ गते प्रधमनमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पनि बुझाइएको छ ।