.gif)
काठमाडौं - नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलले किरण थापालाई प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
आज बसेको संसदीय दलको बैठकले हालका संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियालाई भने सोही जिम्मेवारीमा निरन्तरता दिने सहमति गरेको हो।
थपलियाविरुद्ध प्रदेशसभा सचिवालयमा यसअघि दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिने र त्यसपछि थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने रणनीति एमाले संसदीय दलले तय गरेको छ।
बैठकमा एमालेका २५ जना प्रदेशसभा सदस्यका साथै बागमती प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष कैलाश ढुंगेल र पार्टी सचिव तथा बागमती प्रदेश इन्चार्ज महेश बस्नेतको सहभागिता रहेको थियो।
एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)बीच बनेको नयाँ राजनीतिक समीकरणअनुसार प्रदेश सरकारको नेतृत्व बाँडफाँट गर्दा बागमती प्रदेश एमालेको भागमा परेको थियो। त्यसपछि मुख्यमन्त्री बन्ने आकांक्षासहित एमालेभित्रै नेताहरूबीच प्रतिस्पर्धा सुरु भएको थियो।
मुख्यमन्त्रीको दाबेदारका रूपमा संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया र किरण थापाबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा देखिएको थियो। पार्टीभित्र देखिएको मतभेद अन्त्य गर्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत सम्बन्धित नेताहरूसँग पटक–पटक छलफल गरेका थिए। अन्ततः थापालाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि बढाउने सहमति जुटेको हो।
भक्तपुरबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य थापाको नाममा सहमति भएसँगै बागमतीमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ।
१०४ सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा सरकार बनाउन कम्तीमा ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका ३६, नेकपाका २६ र एमालेका २५ सांसद छन्। एमालेका २५ सांसदमध्ये अप्सरा चापागाईं उपसभामुखको जिम्मेवारीमा छन्।
त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का १२, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सांसद छन्। राप्रपाले भने सरकार गठनको प्रक्रियामा तटस्थ बस्ने निर्णय गरिसकेको छ।
एमाले र नेकपाका सांसदको संख्या जोड्दा ५१ पुग्छ। सरकार गठनका लागि आवश्यक ५३ सदस्यको समर्थनभन्दा यो संख्या दुई कम हो। उपसभामुखको भूमिकासमेतलाई ध्यानमा राख्दा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई बहुमत पुर्याउन थप सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने देखिन्छ।
यसअघि नेकपा एमालेले गत साउन ६ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि छैटौँ मुख्यमन्त्री बनेका इन्द्रबहादुर बानियाँले अल्पमतमा परेका थिए ।
त्यसपछि उनले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत लिन प्रदेश सभा बैठक बोलाएका थिए।
तर, प्रदेश सभामा विश्वासको मतका लागि आवश्यक बहुमत जुट्ने सम्भावना नदेखिएपछि बानियाँले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रक्रिया अघि नबढाई राजीनामाको घोषणा गरेका थिए ।
