काठमाडौं  - भारतबाहेक तेस्रो मुलुकमा अप्ठेरोमा परेका नेपालीको उद्धार गरिने भएको छ । सरकारले भारतबाहेक तेस्रो मुलुकमा समस्यामा परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने निर्णय भएको जनाएको छ ।

शुक्रबार दिउँसाे २ बजे बसेकाे उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समन्वय समितिकाे बैठकले प्राथमिकता तोकेर विदेशमा रहेका नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने निर्णय भएको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।

 सिंहदरवारमा बसेको साे बैठकले विदेशमा रहेका नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने सम्बन्धी कार्ययोजना पारित गरेको छ । उक्त बैठकमा कुन–कुन चरणमा कस्तो अवस्थाका नागरिकलाई फर्काउने भन्ने विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत भएको थियो । विभिन्न देशमा रहेका नागरिकहरु जो स्वदेश फर्किन चाहन्छन् उनीहरुको विवरण परराष्ट्र मन्त्रालयले बढीमा १० दिनभित्र संकलन गरेर सूची तयार पार्नेछ । साथै, उक्त सूची अनुसार क्रमशः उनीहरुलाई स्वदेश फर्काउने कार्ययोजना रहेको छ ।

तेस्रो मुलुकबाट नागरिक ल्याउने काम एक सातापछि सुरु गरिने स्रोतको भनाइ छ । आजै पेश भएको सो कार्ययोजनामा मन्त्रीहरुको सुझावपछि त्यसलाई थप परिमार्जन गरेर अन्तिम रुप दिन मुख्यसचिव नेतृत्वको कार्यदललाई जिम्मा दिइएको जनाइएको छ । मन्त्रिपिरिषद बैठकमा यसअघिनै भारत लगायत तेस्रो मुलुकमा लकडाउनका कारण अलपत्र परेका नागरिक फिर्ता ल्याउने नीतिगत निर्णय भइसकेको छ ।

सोही कार्ययोजना अनुसार सम्बन्धित गन्तव्य मुलुक र राजदूतावाससँग समन्वय गरेर तत्कालै गम्भीर समस्यामा परेका २५ हजार नागरिकलाई पहिलो चरणमा स्वदेश फर्काउने भएको हो । कतिपय श्रम गन्तव्य मुलुकले नेपाली नागरिकलाई आफैंले विमान चार्टर्ड गरेर फिर्ता पठाउने प्रस्तावसमेत पठाएका छन् । यसका साथै, ती नागरिकलाई दुई हप्तासम्म काठमाडौंमा होल्ड गरेर आ–आफ्नो जिल्लामा पठाउने भएको छ । दुई सातासम्म काठमाडौंमा क्वारेन्टिनमा राख्नका लागि दुईथरी व्यवस्था हुनेनेछ ।

होटल क्वारेन्टिनमा बस्न चाहनेले १४ दिनसम्म होटलमा बस्नुपर्नेछ । कुन होटलमा बस्ने भन्ने उनीहरुले पहिलेनै बुक गर्ने व्यवस्था गरिने छ । होटल क्वारेन्टिनमा बस्दा व्यक्ति आफैँले खर्च व्यहोर्नुपर्ने स्रोतले जनाएको छ । होटल क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन पर्यटन मन्त्रालयले गर्ने बताइएको छ । उनीहरुले १४ दिन क्वारेन्टिनमा बिताएर कोरोना परीक्षणपछि मात्र घर जान पाउनेछन् । त्यस्तै सार्वजनिक क्वारेन्टिनमा बस्नेको पनि परीक्षणपछि आ आफ्नो घर पठाइनेछ ।

प्रत्येक प्रदेशका अलग अलग क्वारेन्टिन बनाइने निर्णय गरिएको छ । स्वदेशबाट फर्किनेहरुको बर्गीकरण गरेर रोजगारी गुमाएर खर्चविहीन भएकाहरुलाई राज्यलेनै व्यवस्था गर्नेछ । अन्यले भने क्वारेन्टिनमा बस्दा आफ्नै खर्च गर्नुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ । स्वदेश फर्किदा पनि सोही अनुसार कम्पनीले पठाउने, आफ्नै खर्चमा आउने र सरकारले व्यहोर्ने फरक फरक सूची बनाइने उच्च स्रोतबाट बुझिएको छ ।