काठमाडौं - शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखे्रेलले विश्वविद्यालय पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक भागवण्डा नगरिने स्पष्ट पारेका छन् ।

नेपाल पब्लिक क्याम्पस संघको ११ औ राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई शुक्रबार राजधानीमा सम्बोधन गर्दे मन्त्री पोख्रेलले सरकारको लक्ष्य अनुसार विश्वविद्यालय सुधारको प्रक्रियालाई सहयोग पुग्ने दक्ष नेतृत्वलाइ पदाधिकारीमा चयन गरिने बताए ।

६२/६३ को आन्दोलन पछि विश्वविद्यालय पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक भागवण्डा गर्ने चलन बसेको उल्लेख गर्दे उनले वर्तमान सरकारले भने भागवण्डाको संस्कृतिलाई अघि नबढाउने स्पष्ट पारेका हुन् । उनले शिक्षालाई संविधानले निर्देश गरेको बाटो भन्दा बाहिर नलग्ने पनि प्रतिवद्धता जनाए ।

उनले भने “विश्वविद्यालय सुधारको प्रक्रियालाई सहयोग पुग्ने गरि नेतृत्व प्रस्ताव गरिनेछ । विगतको सन्र्दभमा २०६२/६३ पछि भागवण्डाको आधारमा पदाधिकारी छनौट गर्ने चलन रह्यो । त्यो चलनलाई अब अगाडि बढाउन सकिदैन । नयाँ जनादेशलाई सबै संगठनले पक्का पनि अनुभूत गर्नुभएको छ । बुझ्नुभएको छ । विश्वविद्यालयलाई हामीले सोचेको सोच अनुरुप लैजाने गरिनै पदाधिकारी छनौट गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी प्रष्ट छौ ।”

उनले सरकारले लिने शिक्षा नीतिका बारेमा भ्रममा नपर्ने प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई आग्रह गरे । माक्सवादको आलोकमा त्यसैको आधारमा सरकारले शिक्षानीति बनाउन खोजेको छ कि भन्ने आशंका देखिने गरेको भन्दै उनले त्यस किसिमको भ्रममा नपर्न आग्रह गरे ।

उनले भने,े “झिना मसिना मुद्धाहरुलाई मेन एजेण्डा नबनाईकन अथवा नन एजेण्डालाई एजेण्डा नबनाईकन अगाडि बढ्ने हो भने हामी निश्चित रुपमा सवालहरुलाई सही ढंगले सम्बोधन गर्ने दिशामा अघि बढ्न सक्छौ । माक्सवादको आलोकमा , त्यसको आधारमा शिक्षा नीति बनाउन खोजेका छौ कि, जनवादी केन्द्रीयताका कुराले नै हामीलाई असर पारिराखेको छ कि भन्ने भ्रम कम्तिमा नेकपामा सदस्यलाई छन । नेपाली कांग्रेसले यो भ्रम नलिंदाखेरी हुन्छ । हामी नया ढंगले अघि बढीरहेका छौ ।”

उनले सामुदायिक क्याम्पसहरुले भोगेको समस्यालाई ध्यानमा राखी सरकारले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा अनुदानमा वृद्धि गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

साथै सामुदायिक क्याम्पसहरुको संस्थापक पहिचान हुन नसक्नु, प्राध्यापक र कर्मचारीहरुको स्तर निर्धारण हुन नसक्नु र उच्च शिक्षामा महत्वपुर्ण स्थान ओगटेपनि समयअनुकुल व्यवस्थापन हुन नसक्ने समस्या अझै पनि रहेकाले ती समस्या समाधानका लागि सरकारले पब्लिक क्याम्पस संघसंग समन्वय गरी आवश्यक पहल गर्ने आश्वास पनि उनले दिए ।

उनले ३२ वटा सामुदायिक क्याम्पसले गुणस्तर कायम गर्न सफल भएकोमा बधाई दिदै नसकेकालाई थप मेहनत गर्न आग्रह गरे । सामुदायिक क्याम्पसको शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्नका लागि आवश्यकता र संभाव्यताका आधारमा भौतिक पुर्वाधार विकासका लागि पनि सरकारले सहयोग गर्ने आश्वासन दिए ।