काठमाडौं-गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरूले अहिले पनि पाइरहेको सुविधालाई सरकारले कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्न खोजेको स्पष्ट पारेका छन्।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले सो कुरा बताएका हुन् । पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री लगायत पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई सुविधा दिन सरकारले कानुनको मस्यौदा तयार गरिरहेका विषयमा प्रश्न उठेका थिए ।

उनले विधेयक निर्माणको प्रारम्भिक कार्य सुरुआत भएको बताए । सर्वोच्च अदालतले कार्यकारीबाट निर्णय गरेर नभई सेवा सुविधाबारे कानुन बनाउन आदेश दिएको, संसदीय समितिले पनि यसखाले निर्देशन दिएको स्मरण गरे।

गृहमन्त्री लेखकले पूर्वविशिष्टहरूलाई सुविधा दिँदा राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार नपरोस् भन्ने विषयमा सरकार सचेत रहेको समेत बताए।

गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई अहिले पनि सरकारले सुविधा दिइरहेको छ। कानुन बनाएर त्यसलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको मात्रै हो। यसरी सुविधा दिँदा राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार नपरोस् भन्ने विषयमा सरकार सचेत छ।’

उनले कानुनको मस्यौदा तयार गरेर संसद्‌मा पेस गर्दै गर्दा नागरिक स्वीकार्यता र राज्यको आर्थिक अवस्थाका बीचमा सन्तुलन हुने कुरालाई सरकारले ध्यानमा राख्ने बताए।

पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्दा राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक दायित्व नपरोस् भन्नेमा सरकार सजग रहने उनले बताए ।