काठमाडौं - स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामाथि हुने आक्रमण र हिंसात्मक घटनालाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सजायको दायरा कडा बनाउँदै नयाँ विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ।
स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा गम्भीर प्रकृतिका कसुरमा २ देखि ५ वर्षसम्म कैद र २ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यसअघि कैद वा जरिबानामध्ये कुनै एक सजाय हुन सक्ने व्यवस्था रहेकामा अब कैद र जरिबाना दुवै अनिवार्य हुने प्रस्ताव गरिएको हो।
विधेयकले स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामाथि हिंसा, हातपात, हतियारसहित आपराधिक बल प्रदर्शन तथा यस्ता गतिविधिका लागि उक्साउने वा दुरुत्साहन गर्ने कार्यलाई समेत कसुर मानेको छ। कसुरको प्रकृतिअनुसार अन्य घटनामा १ देखि ३ वर्षसम्म कैद र १ लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
नयाँ विधेयकले स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको दायरा पनि विस्तार गरेको छ। चिकित्सक तथा कर्मचारीसँगै अध्ययनरत इन्टर्न विद्यार्थीलाई समेत कानुनी सुरक्षाको दायरामा समेटिएको छ।
त्यस्तै, स्वास्थ्यकर्मीको भौतिक र आर्थिक सुरक्षासँगै मानसिक तथा मनोसामाजिक सुरक्षालाई समेत ऐनमा समावेश गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
स्वास्थ्यकर्मीलाई भयमुक्त वातावरणमा काम गर्ने अवस्था सिर्जना गर्दै सर्वसाधारणको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक सुनिश्चित गर्न कडा कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो प्राथमिकतामा राखेर विधेयक संसद्मा पेस गरेको हो। ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाउन सक्ने अधिकारसमेत विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।
