.gif)
काठमाडौं - चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता प्रा. डा. गोविन्द केसीले आफ्ना मागप्रति सरकारले कुनै चासो नदेखाएको भन्दै साउन ७ गतेदेखि दार्चुलामा पुनः सत्याग्रह सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन्।
बुधबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमार्फत डा. केसीले आफूले साउन ५ गतेसम्म दिएका माग सम्बोधन गर्ने अल्टिमेटमलाई सरकारले पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन्।
उनले सरकारको संवेदनहीनताका कारण पुनः अनशन बस्न बाध्य भएको उल्लेख गर्दै यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिस्थितिको जिम्मेवारी वर्तमान सरकारले लिनुपर्ने चेतावनी दिएका छन्।
विज्ञप्तिमा उनले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा विशुद्ध गैरनाफामूलक सार्वजनिक सेवा हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता स्मरण गराउँदै नेपालमा भने निजी मेडिकल माफियाको प्रभाव बढ्दै गएको आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले २०८५ सालभित्र चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक बनाउने व्यवस्था गरे पनि सरकारले त्यसको कार्यान्वयनतर्फ कुनै ठोस पहल नगरेको उनको भनाइ छ।
डा. केसीले छात्रवृत्ति सिट कटौती र न्यूनतम मापदण्डसमेत पूरा नगरेका निजी मेडिकल, डेन्टल तथा नर्सिङ कलेजमा सशुल्क सिट बढाउने सरकारी नीति जनस्वास्थ्यविरुद्ध भएको दाबी गरेका छन्।
यस्तो निर्णयले केही वर्षमै सरकारी अस्पताल र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सकविहीन बन्ने तथा विपन्न र जेहेन्दार विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षा अध्ययनको अवसरबाट वञ्चित हुने चेतावनी उनले दिएका छन्।
उनले चिकित्सा शिक्षा आयोग र शहीद दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालयमा गरिएको नियुक्ति प्रक्रिया पनि स्वार्थप्रेरित र कानुनविपरीत भएको आरोप लगाएका छन्।
गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनको अन्तिम तयारी भइरहेका बेला राजनीतिक र व्यापारिक स्वार्थका आधारमा नयाँ विश्वविद्यालयको संरचना थोपारिएको उनको दाबी छ।
