सर्वोच्चले दिएन लोक सेवाको विज्ञापन रोक्ने अन्तरिम आदेश

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका लागि लोक सेवा आयोगद्वारा प्रकाशित विज्ञापन रोक्न भनेर निवेदकले गरेको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिएन ।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश नदिने निर्णयसँगै ९ हजार १ सय ६१ पदका लागि प्रकाशित विज्ञापनअनुसार परीक्षा सञ्चालनको तयारी गर्न लोक सेवा आयोगलाई बाटो खुलेको छ ।

आयोगद्वारा प्रकाशित विज्ञापनमा दोब्बर दस्तुर तिरी आवेदन दिने अन्तिम म्याद भोलि मंगलवारसम्म छ ।न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले यस्तो निर्णय सुनाएको हो ।

अधिवक्ता विकास ठाकुरले आयोगको विज्ञापन संविधानको मर्म र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तबमोजिम नभएको भन्दै विज्ञापन रोक्ने अन्तरिम आदेशको मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । यही विज्ञापनका सम्बन्धमा परेका अन्य ४ वटा रिटलाई पनि एक साथ राखेर सुनुवाइ गरिएको थियो । 

तीमध्ये एक रिटमा संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।समितिले उक्त विज्ञापन रद्द गर्न सरकार र लोक सेवा आयोगलाई आदेश दिएको थियो । अधिवक्ता राजाराम घिमिरेद्वारा दायर रिटमा राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन गैरकानूनी रहेको जिकिर गरिएको थियो ।