सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफ- कब्जा भएको भूमि फिर्ता गर्ने प्रयास जारी छ

काठमाडौं - सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितकाे नेपाली भूमि भारतीय कब्जाबाट फिर्ता लिन कूटनीतिक प्रयास भइरहेको बताएका छन् ।

महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको लिखित जवाफमा सरकारले अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन आवश्यक प्रमाणसहित कूटनीतिक प्रयास गरिरहको बताएका हुन् ।

‘नेपाल सरकारबाट निरन्तर कुटनीतिक पहल भइरहेको छ। नेपालको सिमानाको रक्षा तथा नेपालको भूभागको संरक्षणका लागि आवश्यक काम कारबाही भइरहेको र कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुने विषयमा सम्मान्नित अदालतबाट कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने नहुँदा रिट निवेदन खारेज भागी छ’, जवाफमा भनिएको छ ।

भारतले सार्वजनिक गरेको नक्सामा नेपाली भूमी लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसमेत परेपछि अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र ग्रेटर नेपालका अभियन्ता फडिन्द्र नेपालले नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

रिटमाथि सुनुवाई गर्दै कात्तिक २९ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले सरकारसँग सीमा सुरक्षाका विषयमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो।

आदेशअनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेश गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सीमा विवाद सुल्झाउनका लागि दुवै देशका प्राविधिक सम्मेलित संयुक्त टोलीले काम गरिरहेको जानकारी गराएका छन्।