.gif)
काठमाडौं - प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) र शीर्ष उद्योगी–व्यवसायीबीच अर्थतन्त्रका चुनौती, लगानी विस्तार र नीतिगत सुधारबारे विस्तृत छलफल भएको छ।
प्रधानमन्त्रीको निमन्त्रणामा शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको भेटवार्ता निर्धारित आधा घण्टाभन्दा बढी झन्डै दुई घण्टा चलेको थियो। छलफलमा विनोद चौधरी, चन्द्रप्रसाद ढकाल, उमेश श्रेष्ठ र पवन गोल्यान सहभागी थिए। सांसद तथा व्यवसायी विदुषी राणाले सहजीकरण गरेकी थिइन्।
भेटपछि ढकालले छलफल सकारात्मक, उत्साहजनक र परिणाममुखी भएको बताए। निजी क्षेत्रले उद्योग, व्यापार, पर्यटन र पूर्वाधारका समस्या प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेको उनले जानकारी दिए।
'दैनिक हजारौँको संख्यामा विदेश जान बाध्य भइरहेका युवाहरूलाई रोक्न यहीँ पर्याप्त अवसर र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्री अत्यन्त दृढ देखिनुभयो । उहाँले विद्यमान ऐन९कानुन वा नीति नियमले लगानीमा अवरोध पुर्याएको भए नयाँ कानुन नै ल्याएर भए पनि लगानीमैत्री वातावरण बनाउन सरकार तयार रहेको सकारात्मक सन्देश दिनुभएको छ,' ढकालले भने ।
प्रधानमन्त्रीले लगानी प्रवर्द्धनका लागि राज्यका तर्फबाट पूर्ण सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै स्वदेशी पुँजी परिचालन, विदेशी लगानी भित्र्याउने, निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिएको ढकालले बताए।
व्यवसायीहरूले लगानीको वातावरण सुधार, सरकारी प्रक्रियागत झन्झट हटाउनुपर्ने र परियोजना स्वीकृतिमा हुने ढिलाइ अन्त्य गर्नुपर्ने माग राखेका थिए।
यसैगरी राणाका अनुसार प्रधानमन्त्रीले लगानीको प्राथमिकता पहिले स्वदेशी लगानीकर्तालाई दिनुपर्ने धारणा राख्दै व्यावसायिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
'व्यवसायीहरूलाई झ्याप्प समात्ने र थुन्ने गर्दा बजारमा नकारात्मक सन्देश गएको छ। यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूले एकदम प्रस्ट भन्नुभएको छ(देशद्रोह वा ठुलै बदमासी गरेको अवस्थामा बाहेक नीतिगत वा प्रणालीगत कमजोरीका कारण समस्या आएको हो भने व्यवसायीलाई थुन्ने होइन, बरु वित्तीय जरिवाना (पेनाल्टी) तिराएर काम गर्न दिनुपर्छ,' राणाले भनिन्।
दुर्गम क्षेत्रमा उद्योग तथा होटल खोल्नेलाई सरकारले सडक, पुल र बिजुलीजस्ता आधारभूत पूर्वाधार उपलब्ध गराउने प्रस्तावसमेत प्रधानमन्त्रीले अघि सारेका थिए।छलफलमा युवाको विदेश पलायन रोक्न रोजगारी सिर्जना, मेडिकल तथा नर्सिङ शिक्षाको विस्तार, गुणस्तरीय विश्वविद्यालय तथा अस्पताल स्थापना र कृषिको औद्योगिकीकरणलगायत विषयमा पनि छलफल भएको थियो।
प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
