उचित समयमा लिम्पियाधुरासहित नेपालकाे नक्सा सार्वजनिक हुन्छ : मन्त्री अर्याल

काठमाडौं - भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले उचित समय हेरेर सरकारले लिम्पियाधुरासहित नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्ने बताएकी छन् ।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा उनले कालापानी र लिपुलेक अहिलेसम्म नेपालको आधिकारिक नक्सामा समावेश भएको बताउँदै लिम्पियाधुरालाई पनि समेट्ने बताइन ।

मन्त्री अर्यालले अहिलेसम्म लिम्पियाधुराका लागि त्यहाँका तत्कालीन नागरिकले १९६७ सालसम्म तिरो तिरेको र २०१५ सालमा मतदान गरेको प्रमाण सबैभन्दा बलियो भएको बताएकी छन् ।

त्यस्तै विं.सं. २०१८ को जनगणनामा समेत त्यस क्षेत्रका नागरिक समेटिएको प्रमाण सरकारसँग रहेको उनको भनाइ थियो । उनले यस विवाद सुघौली सन्धिदेखि नै रहेको बताउँदै नेपालले आफ्नो सामर्थ्यमा नक्सा प्रकाशित गर्ने स्थिति नहुँदाको फाइदा भारतले लिएको बताइन ।

मन्त्री अर्यालले भारतले १८६२ पछि बनाएको नक्सामा लिपुलेक, कालापानीसहितका भूभाग अतिक्रमण गरेको प्रमाणहरु सरकारले फेला पारेको बताएकी छन् । उनले भनिन्, 'सरकार लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा सबै भूभाग नेपालकै हो भन्ने निश्चिन्त भएकाले ठिक सन्दर्भ पारेर नक्सा प्रकाशित गर्ने तयारी गरेका छौँ ।'