.gif)
काठमाडौं - प्रधानमन्त्री बालेन शाहले रसुवाको भोटेकोसी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि उत्पन्न विपद् व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहे पनि सरकार अहोरात्र खोज, उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणमा खटिरहेको बताएका छन्।
बिहीबार साँझ सामाजिक सञ्जालमार्फत विपद्पछिको पछिल्लो कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले उपलब्ध स्रोत–साधनको अधिकतम प्रयोग गरेर नागरिकको सुरक्षा र राहतलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएका हुन् ।
उनका अनुसार बाढीको सूचना प्राप्त भएलगत्तै राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गरिएको थियो। त्यसक्रममा हालसम्म १२ हजार ३८ जनाको सकुशल उद्धार गरिएको छ।
तर, बाढीमा परी १ हजार २५९ जनाको मृत्यु भएको छ भने ५ हजार ८३ जना अझै सम्पर्कविहीन छन्। सम्पर्कविहीनहरूको खोजी तथा विस्तृत विवरण सङ्कलनको काम जारी रहेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् । जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेका व्यक्तिको उद्धारका लागि नेपाली सेनाको नेतृत्वमा भारत, चीन र दक्षिण कोरियाका विज्ञ टोली परिचालित छन्।
त्यस्तै, चीनको केरुङमा फसेका ११४ जना नेपाली नागरिकलाई सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका हुँदै स्वदेश फर्काउन सहजीकरण भइरहेको छ। मालवाहक कन्टेनरहरूलाई कोरला नाकाबाट ल्याउने तयारीसमेत भइरहेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिएका छन्।
प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा विभिन्न स्थानमा होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गरी प्रभावित नागरिकलाई सुरक्षित बास, खाद्यान्न, लत्ताकपडा तथा दैनिक उपभोग्य सामग्री उपलब्ध गराइएको छ।
हाल नुवाकोटका २४ वटा होल्डिङ सेन्टरमा २ हजार ७९६, रसुवाका पाँचवटा केन्द्रमा १९५ र काठमाडौंका दुईवटा केन्द्रमा ३०० जना आश्रित छन्।
रसुवाका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका करिब ४ हजार ५०० प्रभावितलाई दैनिक हेलिकप्टरमार्फत राहत वितरण गर्नुका साथै मनोपरामर्श र स्वास्थ्य सेवा पनि उपलब्ध गराइरहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
बाढीबाट क्षतिग्रस्त सञ्चार, विद्युत्, खानेपानी तथा सडक पूर्वाधारको मर्मत र पुनर्निर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। प्रधानमन्त्रीका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चार सेवा सुचारु भइसकेको छ भने अझै ५।७७ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत् सेवा पुर्याउन बाँकी छ।
गल्छी–मुग्लिन सडकखण्डअन्तर्गत कृष्णभीरमा ट्र्याक खोल्ने काम सुरु गरिएको छ। दीर्घकालीन समाधानका लागि सुरुङलगायत विकल्पको अध्ययन गर्ने र भदौभित्रै सडकखण्ड सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।
परेवाभीरमा डाइभर्सन निर्माण गरी यातायात सञ्चालनमा ल्याइएको छ। त्रिशूली–बेत्रावती सडकमा थुप्रिएको लेदो हटाउने तथा बेलिब्रिज निर्माणको काम पनि तीव्र पारिएको छ। दीर्घकालीन सडक पुनर्स्थापनाका लागि काठमाडौंस्थित बेलायती राजदूतावाससँग ७० मिटरभन्दा लामा १० वटा बेलिब्रिज अनुदानमा उपलब्ध गराउन सरकारले अनुरोध गरेको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोसी बाढीलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएको विपद्का रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
उनले नेपालले लामो समयदेखि महसुस गर्दै आएको जलवायुजन्य जोखिम रसुवाको भोटेकोसीमा भीषण बाढीका रूपमा यथार्थमा परिणत भएको बताएका छन्।
‘हामीले गरेको नगन्य गल्तीको ठूलो सजाय भोग्यौं,’ भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले यस्तो त्रासदीको जवाफ विश्व समुदायसँग खोज्नुपर्ने बताएका छन्।
विपद्को समयमा नेपाललाई विभिन्न मित्रराष्ट्र तथा दातृ निकायबाट उल्लेख्य सहयोग प्राप्त भइरहेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिएका छन्।
उनका अनुसार भारतले ७४ टन राहत सामग्री तथा उद्धारका लागि विज्ञ टोली पठाएको छ। चीनले ३० करोड रुपैयाँ र ५० टन राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ भने नेपालले चीनसँग थप ३० वटा बेलिब्रिज सहयोग मागेको छ।
त्यस्तै, पाकिस्तानले ८६ टन, कतारले ४० टन र यूएईले ८३ टन राहत सामग्री उपलब्ध गराएका छन्।
बेलायतले ५ मिलियन पाउन्ड, अमेरिकाले ५ लाख डलर, अस्ट्रेलियाले १ मिलियन डलर तथा विज्ञ टोली, यूएईले १० मिलियन डलर, युरोपेली संघले २ मिलियन युरो, स्विट्जरल्यान्डले १ मिलियन डलर र जर्मनीले २ मिलियन डलर सहयोग गरिसकेका वा प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
यसैगरी, विश्व बैंकबाट १६७ मिलियन डलरको सहुलियतपूर्ण कर्जा र एसियाली विकास बैंक ९एडीबी० बाट ५।१५ मिलियन डलर अनुदान प्राप्त हुने प्रतिबद्धता आएको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले विपद्बाट भएको ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षतिबाट नेपाल चाँडै उठ्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। ‘हामीलाई विश्वास छ, यो विपद्बाट चाँडै उठ्नेछौं,’ उनले भनेका छन्।
