काठमाडौं - सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको तीन प्रतिशत समता कर फिर्ता लिएको छ । निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको तीन प्रतिशत समता कर अहिले भने बमोजिम नै कार्यान्वयन गर्दा आम मानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नु पर्ने देखिएको भन्दै सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरेका हुन् । वर्तमान सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएको र सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउन यस्तो निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।

नागरिक तहबाट आएका सुझाव र प्रतिक्रियाहरुलाई मध्यनजर गर्दै नागरिकका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न उक्त कर हटाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै विपन्न र गरिब नागरिक गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउन भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत शैंया र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाइएको छ ।