.gif)
काठमाडौं - मलेसिया सरकारले नेपालका सबै इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीलाई कामदार पठाउन दिने नेपालको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ।
मलेसियाले सीमित म्यानपावर कम्पनीमार्फत मात्रै नेपाली कामदार भर्ना गर्ने पुरानै व्यवस्था कायम राख्ने निर्णय गरेको हो।
मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले नेपाल सरकारलाई पठाएको पत्रमा २५ वटा मुख्य (प्रिन्सिपल) म्यानपावर कम्पनी र प्रत्येकका १० वटा सहयोगी (एसोसिएट) कम्पनीमार्फत मात्रै कामदार भर्ना गर्ने नीति निरन्तर रहने स्पष्ट पारेको छ।
मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्री दातो श्री रामानन रामाकृष्णनले नेपालका श्रममन्त्री रामजी यादवलाई पठाएको पत्रअनुसार नेपालको प्रस्तावबारे मलेसियाली मन्त्रिपरिषद्मा समेत छलफल भएको थियो। तर, सरकारले पुरानै प्रणालीलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो।
नेपालले गत सेप्टेम्बर ११ मा कूटनीतिक नोटमार्फत र सेप्टेम्बर २४ मा दुई मन्त्रीबीच भएको टेलिफोन वार्ताका क्रममा नेपालका १ हजार ११४ सक्रिय म्यानपावर कम्पनीलाई मलेसियाको ‘फरेन वर्कर्स सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एफडब्लुसीएमएस) मा मुख्य एजेन्सीका रूपमा आबद्ध गराउन आग्रह गरेको थियो।
तर, मलेसियाले उक्त आग्रह स्वीकार नगरी सीमित कम्पनीमार्फत कामदार भर्ना गर्ने निर्णयलाई अन्तिम रूप दिएको पत्रमा उल्लेख छ।
मलेसियाले सीमित म्यानपावर कम्पनीमार्फत कामदार भर्ना गर्दा अनुगमन, लेखापरीक्षण र नियमन प्रभावकारी हुने दाबी गरेको छ। धेरै कम्पनीलाई एकैपटक व्यवस्थापन गर्दा कठिनाइ हुने भन्दै २५ मुख्य कम्पनीलाई जवाफदेही बनाउन र कामदारका गुनासा तथा श्रम विवाद छिटो समाधान गर्न यो प्रणाली उपयोगी हुने उसको तर्क छ।
