.gif)
काठमाडौं - सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा बसेको सर्वदलीय बैठकले विपद व्यवस्थापनका लागि सहजीकरण गर्न सर्वदलीय संसदीय संयन्त्र बनाउने निर्णय गरेको छ ।
बुधबार बसेको सर्वदलीय बैठकले अबको ७ दिनभित्र सर्वदलीय संयन्त्र बनाउनेगरी छलफल गरेको हो ।
सभापति लामिछानेले आज बोलाएको बैठकले सभामुखमार्फत संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय गरेको राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले बताए ।
उनले भने–‘सबै राजनीतिक दलहरुको प्रतिनिधत्व हुने गरी एक हप्ताभित्र संयन्त्र गठनका लागि सभामुखलाई आग्रह गर्ने सहमति जुटेको छ ।’
बेपत्ता भएकाहरूलाई मृत घोषणा गर्ने सम्बन्धी कानून संशोधनका विषयमा पनि छलफल भएको शाहीले बताए । हालको कानून अनुसार १२ वर्षपछि मात्रै मृत घोषणा गर्ने प्रावधान रहेको अवस्थामा हाल बाढीमा बेपत्ता भएकाहरुको इन्स्योरेन्स लगायतका सुविधा प्रभावित हुने देखिएको छ ।
बैठकमा लामिछानेले उद्धार, राहतदेखि पुनर्स्थापनासम्म सरकारलाई सघाउने गरी सर्वदलीय समिति वा संसदीय समिति बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए ।
रसुवामा विनाशकारी बाढी गएको भोलिपल्टै सत्तारुढ दल रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले विपद्पछिको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए ।
भदौ १० गते विनाशकारी बाढी गएपछि भोलिपल्टै रास्वपा सभापति लामिछानेले सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए। बैठकमा रास्वपा, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, राप्रपा, जसपा र जनमत पार्टीका शीर्ष नेताहरू सहभागी थिए ।
बैठकमा लामिछानेले उद्धार, राहतदेखि पुनर्स्थापनासम्म सरकारलाई सघाउने गरी सर्वदलीय समिति वा संसदीय समिति बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए ।
लामिछानेले त्यतिबेला भनेका थिए–‘उद्धार, राहतदेखि पुनर्स्थापनासम्म सर्वदलीय समिति वा संसदीय वा सर्वपक्षीय समिति गठन गरौं । जसले सरकारलाई निर्णय गर्न सहज होस् ।’
लामिछानेको प्रस्तावमा अन्य दलले पनि सहमति जनाए । बैठकले १० बुँदे संकल्प जारी गर्दै दीर्घकालीन समाधानका लागि उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र बनाउने विषय समेट्यो ।
संकल्पको १० नम्बर बुँदामा भनिएको थियो–‘विपद्पछिको पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन, राष्ट्रिय विपद् नीतिमा समयानुकूल सुधार र सरकारका कामकारबाहीलाई निरन्तर सल्लाह, सहयोग र अनुगमन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न हामी सहमत भएका छौं।’
उक्त संयन्त्रले संकटको समयमा मात्र नभई विपद्पूर्व तयारी र दिगो विकासका एजेन्डामा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्दै नीतिगत सुधारमा भूमिका खेल्ने उल्लेख थियो ।
यसअनुसार संयन्त्र बन्न लागेको हो । यसअघि भदौ १६ गते बसेको सर्वदलीय बैठकले संयन्त्र गठन गर्ने विषयमा सहमति जनाए पनि गठन गर्न सकेको थिएन ।
