काठमाडौं  - लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर असुल गर्नू भनी सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेजको माग गर्दै सरकारले भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराएको छ ।

शुक्रबार अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजश्व कार्यालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्चको उक्त अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै भ्याकेटको निवेदन (पुनरावलोकन निवेदन) दिएको हो ।

सरकारको आम्दानीको मूल स्रोतनै राजश्व भएको र राजश्व परिचालन हुन नसकेकमा कर्मचारीको तलब भत्तादेखि कोरोना नियन्त्रणलगायत दैनिक प्रशासनिक र सुरक्षाको काममा असर गर्ने भएकाले सो आदेश खारेजीको माग गरिएको हो । राजश्व असुल प्रक्रियाले लकडाउनलाई बाधा नपर्ने, कारोबार भएका वस्तुहरुको राजश्व अनलाइनबाट बुझाउन सकिने जिकीर गर्दै निवेदन दिएको हो ।

अधिवक्ताहरू सिर्जना अधिकारी र थानेश्वर गौतमले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले बुधवार लकडाउन अवधिलाई शून्य समयको व्याख्या गर्दै लकडाउन खुलेको ३० दिनपछिसम्म बिनाजरिवाना कर तिर्न सकिने व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । 

यसअघि राजस्व विभागले जेठ २५ गतेभित्र कर बुझाउन सूचना जारी गरेको थियो । तर व्यवसायीहरुले उक्त निर्णयको विरोध गरेपछि कर तिर्ने अवधि असार ७ गते र १५ गतेसम्मका लागि सारिएको छ ।