काठमाडौं - सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा हवाई क्षेत्रमा व्यवस्था गरेको सहुलियत तथा कर छुटको विषयप्रति हवाई सेवा सञ्चालकको छाता सङ्गठन वायुसेवा सञ्चालक सङ्घले आभार प्रकट गरेको छ ।

विश्वव्यापी महामारीका रुपमाफैलिको कोभिड–१९ का कारण सिथिल बनेको मुलुकको हवाई उद्योगको पुनरुत्थानका लागि बजेटमा भएको व्यवस्थाप्रति सङ्घले विज्ञप्ति निकालेर सरकारलाई धन्यवाद दिएको हो ।

सरकारले आगामी आवको बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली वायुसेवा कम्पनीले भुक्तानी गर्नुपर्ने पार्किङ शुल्क, वायुसेवा सञ्चालन अनुमति नवीकरण दस्तुर, उडान योग्यता प्रमाणपत्र दस्तुर र हवाई इन्धनमा लाग्ने गरेको पूर्वाधार कर छुट दिने घोषणा गरेको थियो ।

यस्तै कोभिडका कारण विगत दुई महिनादेखि बन्द भएको आन्तरिक तथा बाह्य उडान सेवाका अवधिमा दिनहुँ छ कारेडभन्दा बढी राजश्व गुमाइरहेको निजी वायुसेवा कम्पनीले बजेट वक्तव्यमार्फत आव २०७६ ०७७ को आय विवरणअनुसार लाग्ने आयकरमा २० प्रतिशत छुट दिने गरिएको घोषणाबाट केही हदसम्म लाभान्वित नै हुने देखिएको भन्दै उक्त व्यवस्थाका निम्ति पनि सङ्घले आभार प्रकट गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

बैंकबाट प्रभाव हुने कर्जा कार्यक्रमको पुनःसंरचना गरी ५ प्रतिशत व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने, पर्यटन व्यवसायका कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि पाँच प्रतिशत व्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन रु ५० अर्बको छुट्टै कोष खडा गर्ने जस्ता बजेटमा घोषणा गरिएका विषय स्वागतयोग्य भएको भन्दै सङ्घले यसको सफल कार्यान्वयनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने सुझाएको छ ।

आम नेपाली यात्रुलाई सुपथ मूल्यमा हवाई सेवा प्रदान गर्न र राष्ट्रको महत्वपूर्ण उद्योगलाई विषम घडीमा टिकाइराख्न प्रतिलिटर बिक्री मूल्यको करिब १० प्रतिशत नाफा राखी हवाई इन्धनको मूल्य समायोजनका लागि पनि सङ्घले नेपाल आयल निगमलगायत सम्बन्धित मन्त्रालयमा अनुरोध गरिएको उल्लेख गरेको छ ।

सङ्घले हवाई इन्धनमा पूर्वाधार कर छुट तथा थप भन्सार शुल्क नलाग्ने व्यवस्थाबाट हवाई यात्रा केही सस्तो भए तापनि छिमेकी मुलुकको तुलनामा नेपालमा हवाई इन्धनको मूल्य झण्डै दोब्बर देखिएको र निगमले हवाई इन्धनमा अझै पनि इण्डियन आयाल निगमले प्रदान गरेको तुलनामा पनि रु ३३ मुनाफा लिई रु ६५ मूल्य तोकी राख्नु अस्वभाविक र अवान्छनीय भएको जनाएको छ ।