काठमाडौं - संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बारेमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशबारे प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

मन्त्री भट्टराईले निजगढको बारेमा सर्वोच्च स्पष्ट हुन खोजेकाले विमानस्थल निर्माणै नगर भनेजसरी आत्तिन नहुने प्रतिक्रिया दिएका हुन् । नयाँ हवाई नीतिका लागि भएको छलफलमा बोल्दै उनले अदालतले हल्लाको बारेमा बुझ्न खोजेको बताए । ‘त्यहाँ २५ लाख रुख काट्ने भनेर हल्ला गरियो, जैविक विविधता मासिन्छ भन्ने हल्ला भयो,’ उनले भने, ‘त्यसैले सर्वोच्चले सत्य तथ्य बुझन खोजेको हो ।’

निजगढ विमानस्थलको अर्को विकल्प नभएको उनको तर्क थियो । सर्वोच्चले छलफलमा बोलाएकोले फिल्डमा जान नमिल्ने तर आयोजनाको पूर्व तयारीका काम नरोकिने उनको स्पष्ट पारे ।

मन्त्री भट्टराईले विमानस्थलबारे आएका विवादहरुलाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको पनि बताए । आउने विवादलाई समाधान गरेरै अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

सर्वोच्चलाई विमानस्थलबारे कुरा बुझाउन वकिलहरु बहस गर्न तयार हुनुपर्नेमा उनको जोड दिए । ‘सर्वोच्च क्लियर हुन खोजेको हो, अनुमति मिले निजगढ विमानस्थलको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतमा बहसका लागि आफै जान्छु नि’, उनले भने, ‘यो आयोजना राष्ट्रिय महत्त्व र देशको भविष्यसँग जोडिएको छ, प्रस्ट हुन जरुरी छ ।’ निजगढ विमानस्थल निर्माणबारे बाहिर फैलाइएका अफवाह हटाउनु आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए ।