काठमाडौं - प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना एवं शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेशसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा असन्तुष्टि जनाएको नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतले संसदले गर्ने काम पनि आफैं थालेको आरोप लगाएको छ । 

शुक्रबार ललितपुरको च्यासलमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले सर्वोच्चको कारण संवैधानिक अंगबीच सन्तुलन खलबलिएको निष्कर्ष निकालेको छ । 

‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाका सम्बन्धमा पार्टी दृष्टिकोण २०७८ असार २८ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा गरिएको  फैसलाले नेपालको संविधानको अक्षर र भावना, हामीले अवलम्बन गरेको बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली, शक्ति पृथकीकरण एवं नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त तथा सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको संविधानको आधारभूत प्रस्थापनालाई अतिक्रमण गर्दै तिनलाई कमजोर तुल्याएको छ ।’ बैठकपछि एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

एमालेले जनताको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता अभिव्यक्त हुने सबैभन्दा महत्वपूर्ण माध्यम निर्वाचन भए पनि त्यसलाई नकारेर सर्वोच्चले बेठीक गरेको जनाएको छ।

‘मुलुकको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित रहनु लोकतन्त्रको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता अभिव्यक्त हुने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण माध्यम भनेकै आवधिक निर्वाचनमार्फत जनताका प्रतिनिधिहरू चयन हुनु र उनीहरूमार्फत मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालित हुनु हो । तर ताजा जनादेशमा लागि जनतामा जाने निर्णयलाई ‘निरङ्कुश’ भनेर आरोपित गर्ने र कानुनको अपव्याख्या एवं दलीय प्रणालीको आधारभूत संरचना भत्काएर सरकार बन्ने कुरालाई चाहिँ लोकतान्त्रिक भन्ने गलत परिभाषाले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई गलत दिशातिर धकेलेको छ ।’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ । 

एमालेले सर्वोच्चको फैसलाबाट सिर्जित राजनीतिक विकृतिहरूको मूल्य नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीले भविष्यमा लामो समयसम्म चुकाउनुपर्ने भएकाले गम्भीर र चिन्तित बनाएको जनाएको छ।