.gif)
काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले सरकारी कागजात, अभिलेख तथा नीतिगत दस्ताबेजमा ‘कामी’को सट्टा ‘विश्वकर्मा’ लेख्न पाउने व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्दै स्वपहिचान र आत्मसम्मानको अधिकारलाई संवैधानिक संरक्षण दिएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले २०८२ फागुन २५ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै राज्यका निकायले विश्वकर्मा समुदायलाई सरकारी अभिलेखमा एकलौटी रूपमा ‘कामी’ भनेर सम्बोधन गर्न नपाउने स्पष्ट भएको हो।
यो मुद्दा विश्वकर्मा एकता समाज नेपालका अध्यक्ष गोपाल विश्वकर्माले २०७७ सालमा दायर गरेको रिटसँग सम्बन्धित हो। रिटमा सरकारी नीति, कानुन, तथ्यांक तथा अभिलेखमा ‘कामी’ शब्द प्रयोग गर्दा समुदायको पहिचान र आत्मसम्मानमा चोट पुगेको तथा उक्त शब्दले जातीय विभेद र अपमानको अनुभूति गराएको उल्लेख गर्दै ‘विश्वकर्मा’ लेख्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको थियो।
सर्वोच्चले रिट निवेदकको मागलाई स्वीकार गर्दै प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वेच्छा र स्वपहिचानअनुसार पहिचान रोज्ने अधिकारसंविधानले सुनिश्चित गरेको व्याख्या गरेको छ। अदालतले राज्यका निकायले नागरिकको रोजाइविपरीत कुनै जातीय पहिचान थोपर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ।
फैसलामा संविधानको धारा १३३ (२) र (३) को व्याख्या गर्दै कुनै व्यक्ति वा समुदायको हक–अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा त्यस समुदायको हितका लागि काम गर्ने संस्थाले पनि अदालतमा कानुनी उपचार माग गर्न सक्ने अधिकार रहेको उल्लेख गरिएको छ।
मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ‘कामी’ र ‘विश्वकर्मा’ पर्यायवाची शब्द भएको दाबी गर्दै रिट खारेज गर्न माग गरेको थियो।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कानुनी प्रक्रियामार्फत थर सच्याउन सकिने व्यवस्था भएकाले रिट आवश्यक नभएको जिकिर गरेको थियो।
सरकारले दलित समुदायको थर तथा पहिचानसम्बन्धी नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्रिय दलित आयोगसँग रहेको पनि उल्लेख गरेको थियो।
