काठमाडौं - लिपुलेकको नेपाली भूमि भारतले अतिक्रमण गरेपछि आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा सोमबार रिट दायर गरिएको छ ।

उक्त नेपाली भूमिकाबारे नेपालले ढिलाे नगरी भारतसँग वार्ता गर्नुपर्ने र यद्यपी नेपालले आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउन नसके यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण गरी भूमि फिर्ता ल्याउन परमादेश माग गर्दै सोमबार रिट दायर गरिएको हो ।

त्यसक्रममा अधिवक्ताहरु लोकेन्द्र ओली, दीपेन्द्र अधिकारी र केशरजंग केसीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, रक्षा, गृह, भूमि व्यवस्था र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका हुन् । भारतले लिपुलेकमा लडक बनाएर भारत नेपाल शान्ति तथा मैत्री सन्धि, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रका विभिन्न धाराको उल्लंघन गरेको भन्दै रिट निवेदकले नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन सरकारको नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन् ।

भारतको उतराखण्डको धार्चुला क्षेत्रको पिथौरागढबाट नेपालको दार्चुलाको गुन्जी क्षेत्रबाट लिपुलेक पुग्ने सडक मार्ग भारतले हालै उद्घाटन गरेको छ ।

सोमबार नै यस विषयमा नेपाल सरकारले विरोध जनाउँदै वक्तव्य जारी गरिसकेको छ भने भारतीय राजदूतलाई बोलाएर कुटनीतिक नोट पनि बुझाएको छ ।