.gif)
काठमाडौं - त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकायको मास्टर्स अफ बिजनेस स्टडिज (एमबीएस) प्रथम सत्रको प्रश्नपत्र सार्वजनिक गरेको आरोपमा प्रहरीले केही व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएको छ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका अनुसार प्रश्नपत्र बाहिरिएको समाचार आएपछि शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीसँग गएराति नै छलफल गरी सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका थिए।
त्यसलगत्तै प्रश्नपत्र सार्वजनिक गर्ने व्यक्तिलाई प्रहरीले आज बिहान नियन्त्रणमा लिएको हो। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले आरोपित व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक अनुसन्धान अगाडि बढाइएको जनाएको छ।
उक्त घटनाका सम्बन्धमा मन्त्री पोखरेलले शनिबार राति मन्त्रालयमै गएर सम्बन्धित अधिकारीसँग छलफल गरेका थिए। उनी प्रहरीका उच्च अधिकारीका साथै त्रिविका पदाधिकारीसँग परामर्श गरी छानबिन समिति बनाउनेलगायत काममा रातभरजसो खटेका थिए।
को–को पक्राउ परे भन्ने बारे प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छैन । अनुसन्धान कै क्रममा रहेकाले सार्वजनिक नगरिएको सीआईबीले जनाएको छ ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार सुलभ सर भनिने व्यक्तिसहित दुई जना पक्राउ परेका हुन् ।
पक्राउ गरिएका व्यक्तिले एमबीएसको प्रश्नपत्र सामाजिक सञ्जाल ह्वाट्सएप ग्रुपमार्फत सार्वजनिक गरेको खुलेको दाबी गरिएको छ।
‘एमबीएस फ्रस्ट सेम सेक्सन सी’ नामको ह्वाट्सएप ग्रुपमा परीक्षा सुरु भएको ५ मिनेटमै पठाइएको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ।
साउन ८ गते स्नातकोत्तर तहको ‘अर्गनाइजेसनल बिहेबियर’ विषयको परीक्षा सुरु भएको केही मिनेटमै सामाजिक सञ्जालमा प्रश्नपत्र बाहिरिएको थियो।
केही मिनेटमै प्रश्नपत्र बाहिरिएको भन्दै फेसबुक पेज ‘टियु स्टुडेन्ट्स’ले त्रिविको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। उक्त पेजले ह्वाट्सएप ग्रुपका स्क्रिनसटकसमेत सार्वजनिक गरेको थियो।
प्रश्नपत्र बाहिरिएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन संकाय डिनको कार्यालयले साइबर ब्युरोलाई पत्राचार गरेको थियो।
परीक्षा नियन्त्रण महाशाखाले आइतबार यही घटना छानबिन गर्न समितिसमेत गठन गरेको छ।
प्रा.डा. अच्युत ज्ञवालीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने परीक्षा सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको हो।
अनुगमन निर्देशनालयका उपनिर्देशक सहप्राध्यापक डा पुष्कर रैखला र केन्द्रीय परीक्षा सञ्चालक समितिका सदस्य सहप्राध्यापक डा महेशराज ओझालाई सदस्यको तोकिएको छ।
उक्त समितिलाई छानबिन गरी सत्यतथ्य निरूपण गरी सात कार्यदिन भित्र प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यादेश दिइएको छ।
