के छ सर्वोच्च अदालतको १६७ पृष्ठ लामो आदेश पत्रमा ?

काठमाडौं - प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिदिएको हो ।

सोमबार प्रधानन्यायाधीशसहित चार न्यायाधीशहरूले आन्तरिक छलफल गरेपछि संवैधानिक इजलास सुरु भएको थियो । इजलास शुरू हुनासाथ न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले सो फैसला सुनाएका हुन् ।

अदालतले दोस्रो पटक संसद् पुनर्स्थापना गर्दै काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई २ दिनभित्र प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा परमादेश जारी गरेको छ । साथै, संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठन गर्दा सांसदहरूमाथि दलको ह्वीप नलाग्ने फैसला सुनाएको छ । 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले ७ गते मध्यरातमा मन्त्रिपरिषदको बैठक राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस गरेका थिए ।