काठमाडौं - यातायात व्यवसायीले कोभिड–१९ महामारीका कारण व्यवसायमा परेका समस्या समाधान गरिदिन माग गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

व्यवसायीको साझा संस्था सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघले सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुगेर आज विभिन्न माग समेटिएको सात बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

व्यवसायीले यातायात क्षेत्रको १० खर्बको लगानी जोखिममा परेको झण्डै चार लाख यातायात व्यवसायी तथा स्वरोजगार व्यवसायीसहित ९ लाख मजदूर चपेटामा परेको भन्दै विभिन्न सात बुँदे माग अघि सारेको छन् ।

ज्ञापनपत्र बुझाउन अध्यक्ष डोलनाथ खनाल, सहअध्यक्ष किरणकुमार रिजाल, वरिष्ठ उपाध्यक्षहरु भरत तिमल्सिना, हेमन्त शेरचन र नीरकुमार कार्की, महासचिव भरत नेपाल, उपमहासचिव रामहरि श्रेष्ठ र केशव नेपाल तथा सचिवद्वय लव केसी र महेश्वर महर्जनसहितका व्यवसायी प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए ।

आफूहरुका समस्याबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित सरकारका सबै निकायलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत समस्या समाधानको प्रयास नभएको आरोप व्यवसायीको छ ।

व्यवयासीले यातायात्र क्षेत्रमा कार्यरत मजदूर तथा कर्मचारीलाई तत्काल कोरोना विरुद्धको खोप लगाउनुपर्ने माग राखेका छन् । यातायात क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने तत्वमा शतप्रतिशत मूल्य वृद्धि हुँदासेमत विसं २०६९ यता भाडा वृद्धि नभएको र व्यवसायीले ठूलो नोक्सानी व्यहोरी रहेकाले सार्वजनिक र पर्यटन यातायाततर्फको भाडा समायोजन गरिनुपर्ने उनीहरुको माग रहेको छ ।

कोरोनाका कारण बन्दाबन्दी अवधिलाई शून्य अवधि मान्दै राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमार्फत यातायात व्यवसायीलाई थप कर्जा, पुनःकर्जा तथा ब्याजमा सहुलियत दिनुपर्ने माग पनि व्यवसायीको छ । यस्तै २० वर्षे गाडी विस्थापनसम्बन्धी सरकारी नीतिमा परिमार्जन गर्दै २५ वर्ष तोक्नुपर्ने माग पनि व्यवसायीको छ । विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक आन्दोलन आदिका कारण पूर्ण अवधि सञ्चालन हुन नसकेकाले पाँच वर्ष सञ्चाल अवधि थप गनुपर्ने तर्क व्यवसायीको छ ।

यस्तै व्यवसायीले बन्दाबन्दी समयमा यातायात सञ्चालन नभएका कारण उक्त अवधिको बीमा पूर्ण समायोजन हुनुपर्नेमा बीमा कम्पनीले आफू खुशी समयावधि कायम गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, नियम, सडक कानून र सरकारले समयसमयमा परिवर्तन गरी जारी गर्ने यातायातसमबन्धी कानून आपसमा बाझिएकाले सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण विधि, दुर्घटना जोखिममा न्यूनीकरणमा समस्या, ट्राफिक जरिवाना र कारवाही, यात्रुबाहक र मालबाहक सवारी सञ्चालनमा अनेकौँ समस्या देखिएको गुनासो वयवसायीले गरेका छन् ।

आव २०७८–७९ को बजेट वक्तव्यमार्फत सार्वजनिक गरिएको सवारी नवीकरणसम्बन्धी सम्पूर्ण कर र राजश्व छुट दिने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा तत्काल परिपत्र जारी गर्न पनि माग गरिएको छ ।