काठमाडौं - सामाजिक सुरक्षा कोषविरुद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।

२२ वटा वाणिज्य बैंकका कर्मचारीहरुले बैंकबाट कर्मचारीले खाईपाई आएको सुविधासमेत कटौती गरेर कोषमा जान बाध्य पारिएको भन्दै आइतबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।

सामाजिक सुरक्षाको नाममा कोषको कार्यालयले नेपाल बैंकर्स संघलाई सूचिकृत गराइदिनु हुन भनी गरिएको पत्राचार गैरकानूनी रहेको आरोप कर्मचारीले लगाएका छन्।

सूचिकृत नभएमा लाग्दै नलाग्ने ऐन लगाई बैंकहरूलाई कारवाही गर्ने भनी विभिन्न पत्र पत्रिकामा प्रकाशित समाचार लगायतका काम कारवाही गर्ने निर्णय समेत गैरकानूनी रहेको भन्दै तिनलाई बदर गराउन माग गरिएको छ। 

हाल नेपालमा रहेका २७ वटा वाणिज्य बैंकमध्ये ३ वटा सरकारी बैंक कोषमा जानु पर्ने बाध्यतामा छैनन् भने निजी क्षेत्रका स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड र लक्ष्मी बैंक कोषमा आबद्ध भइसकेका छन्।