संस्कृत पढाउने सरकारको निर्णयको विरोध

काठमाडाैं - नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले कक्षा १ देखि संस्कृत भाषा पठनपाठन गराउने सरकारको निर्णयको विरोध गरेको छ। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तह अन्तर्गत पर्ने भएकाले संघीय सरकारले निर्णय गर्न नमिल्ने भन्दै आदिबासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगत बरामले विज्ञप्ती जारी गर्दै यसको विरोध जनाएका हुन्।

 ‘संविधानअनुसार माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको सरकारको अधिकार क्षेत्रमा रहेको प्रष्ट हुँदाहुँदै संघ (केन्द्र)को पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्ले चालेको कदम र गरेको कार्य असंवैधानिक रहेको महासंघको ठहर छ’, अध्यक्ष बरामले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ। 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोलरेलको अध्यक्षमा गत माघ २ गते बसेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषदको बैठकले कक्षा १ देखि ऐच्छिक विषयको रुपमा संस्कृति भाषालाई समेट्ने निर्णय गरेको थियो।

जनजाती महासंघले संस्कृत भाषाको पठनपाठन गराउने निर्णय गरेर सरकारले संविधान र कानूनको बर्खिलाप गरेको महासंघले आरोप लगाएको छ। 

 ‘नेपालको संविधान, मौजुदा कानून र परिवर्तनको बर्खिलाप शिक्षा मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले संस्कृत विषयलाई मात्रै काखी च्यापेर नेपालका अरु भाषाहरुलाई बलात् गर्दै कक्षा १ देखि ऐच्छिक विषयको रुपमा पठन पाठन गर्ने गराउने यसखाले कदमप्रति महासंघ घोर निन्दा व्यक्त गर्दछ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।