काठमाडौं : बिशाल बजार कम्पनी आज भन्दा करिब ३७ वर्ष अगाडि स्थापना भएको नेपालको पुरानो  कम्पनी हो । स्थापनाकाल देखि नै बिबादास्पद बनेको कम्पनीमा हाल सम्म पनि विवाद कायमै छ ।

कम्पनीले विगत आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि हाल सम्मको साधारण सभा गर्न सकेको छैन र तत्कालै यस कम्पनीको साधारण सभा हुन सक्ने अवस्था समेत छैन् । लामो समय देखि साधारण सभा गर्न नसकेको कारण नेपाल धितोपत्र बोर्डले वित्तीय विवरण सार्वजनिक नगरेको साधारण सभा गर्न नसकेको कारण कम्पनीलाई प्रष्टिकरण सोधेको छ ।

 २०७४ असोज १० गते सर्बोच्च अदालतले ३ करोड ९६ लाखकित्ता सेयर अर्थात ३ अर्व ९६ करोड रुपैया बराबरको सेयर महालेखा नियन्त्रकको नाममा हस्तान्तरण गर्न आदेश दिए बमोजिम सरकारले स्वामित्व कायम गरि सकेको छ । साधारण सभा हुन साथ कुल पूँजी ४ अर्व १ करोड रुपैयाँ हुनेछ र सरकारको स्वामित्व ९८ प्रतिशत पुग्नेछ । 

६ वर्ष देखि साधारण सभा स्थगित भएर केहि नपाएका सर्वसाधारण लगानीकर्ता हाल झन फस्दै गएका छन् । केहि ठुला लगानीकर्ताहरुले कम्पनीको कुल पूँजी रु ५ करोड मात्र भएको र सो नै आधिकारीक रुपमा नेपाल स्टक स्चेन्ज र धितोपत्र बोर्डमा रहेको साथै अथाहा लाभाँश प्राप्त हुने अफवाह फैलाएर साना लगानीकर्ता फसाउने रणनीति देखिएको छ । तर वास्तवमा करिब ४ अर्व पूँजी कायम भइ सकेको अवस्थामा लाभाँश के प्राप्त हुने हो अनुमान लगाउन कठिन छैन । 

कार्तिक १३ गते रु.१,७४५ प्रतिकित्ता रहेको शेयरको मूल्य महिना दिन नपुग्दै रु.३,५५३ पुगेको छ र यसमा प्रायःजसो साना लगानीकर्ताहरुले खरिद गरेको पाइएको छ । यसरी साना लगानीकर्ताहरुमा पर्याप्त सूचनाको अभावमा जीवनभरिको पूँजी गुमाउन सक्ने अवस्था देखिन्छ । ४ अर्व पूँजी भएको साधारण कम्पनीले भाडाबाट मात्र कसरी अत्यधिक लाभाँश दिन सक्नेछ र त्यस्ता कम्पनीको शेयर रु.३,५५३ मा खरिद गर्नु भनेको आफैंमा कति बुद्धिमानी हुनेछ ? साधारण लगानीकर्ता सचेत हुनु पर्ने देखिन्छ ।

 ०७४असोज १०गते सर्वोच्च अदालतले ३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको ३ करोड ९६ लाख कित्ता सेयर अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रकको नाममा हस्तान्तरण गर्नआदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको आदेश बमोजिम स्वामित्व कायम भइसकेको छ।अर्थले आफनो स्वामित्व लिएको जानकारी गराएको छ।सर्वोच्चको आदेशको विरुद्धमा सेयरधनी पुर्णलाल महर्जनले साधारण सभाबाट पारित नगरी कम्पनीको सेयर स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न लागेको भन्दै यसलाई रोक्न गत माघमा सर्वोच्चमा रिट समेत दायर  गरेका थिए।