काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले सीमा नाकामा अलपत्र नेपाली नागरिकलाई प्रवेश गर्न सीमानाका खोल्नका लागि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै बिहीबार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले सीमा नाका सञ्चालनका लागि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो।

कोरोना भाइरसको संक्रमणको सम्भावनालाई देखाउँदै सरकारले लकडाउन घोषणापछि सीमामा रहेका नेपालीलाई नेपाल प्रवेश गर्न नदिएपछि सर्वोच्चले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले यसैसँग सम्बन्धित अर्को रिटको सुनुवाई यही चैत २४ गतेका लागि तोकिएकाले अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न निवेदक र विपक्षीहरुलाई उपस्थित हुन पनि आदेश दिएको छ ।