.gif)
काठमाडौं - काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमका अध्यक्ष एवं ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधानका लागि संघीय सरकारले नै नेतृत्व लिनुपर्ने बताएका छन् ।
फोरमले मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महर्जनले उपत्यकाका स्थानीय तहले मात्रै फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधान गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे । उनका अनुसार उपत्यकाका १८ वटा स्थानीय तहले आ–आफ्नै फोहोर प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गर्नु व्यावहारिक र सम्भव छैन।
महर्जनले संघीय सरकारले वैज्ञानिक अध्ययन तथा अनुसन्धानका आधारमा उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको एकीकृत योजना बनाउनुपर्ने बताए। त्यस्तो योजना कार्यान्वयनमा लाग्ने लागत व्यहोर्न स्थानीय तह तयार रहेको उनको भनाइ छ।
संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिए पनि काठमाडौं उपत्यकाको विशिष्ट अवस्थाका कारण संघीय सरकारको नेतृत्व आवश्यक रहेको महर्जनले बताए।
उनका अनुसार २०६२ सालमा उपत्यकाका तत्कालीन सात नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि सरकारले सिसडोलमा फोहोर विसर्जन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर संविधान जारी भएपछि स्थानीय तहको संख्या १८ पुगे पनि पुरानो व्यवस्थापन प्रणालीलाई सोहीअनुसार परिमार्जन गर्न नसक्दा समस्या जटिल बन्दै गएको हो।
महर्जनले भने, ‘उपत्यकाभित्रका १८ वटै नगरपालिकाले आ–आफ्नो फोहोर प्रशोधन केन्द्र बनाउने कुरा व्यावहारिक हुँदैन।’
