काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने कानुनी बाटो खोलिदिएको छ । समावेशी नभएको भन्दै विज्ञापन प्रक्रिया रोक्न माग गरिएका दुई रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश अस्वीकार गरेको छ । मौजुदा कानुनी व्यवस्था र समावेशिताको प्रक्रिया निर्धारण गरेको देखिएको भन्दै अदालतले विज्ञापनको प्रक्रिया रोक्न अस्वीकार गरेको हो ।

न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र डा। आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले सोमबार प्रचलित कानुनको अधीनमै रहेर आयोगले विज्ञापन गरेको देखिएको भन्दै अन्तरिम आदेश अस्वीकार गरेको हो । कर्मचारी समायोजन ऐनको प्रचलित व्यवस्थाअनुसार आयोगले स्थानीय तहबाट पदपूर्तिका लागि अनुरोध भएबमोजिम विज्ञापन गर्नु कानुनसम्मत रहेको संयुक्त इजलासको ठहर छ ।

संयुक्त इजलासको आदेशमा भनिएको छ, “हाल प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन भइनसकेको तथ्य निर्विवाद रहेको साथै निजमती सेवा ऐन २०४९ को दफा ७

९७०मा वर्णित समूहका आधारमा लोक सेवा आयोग कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०६७ को दफा ८ ९३० सँग सम्बन्धित अनुसूची २ मा उल्लिखित सिद्धान्तका आधारमा प्रतिशत निर्धारण गरी विज्ञापन गरेको देखियो ।

विज्ञापन बमोजिम चार लाखभन्दा बढीको सङ्ख्यामा दरखास्त परेको र सोमध्ये समावेशी समूहका तर्फबाट एक लाख ५० हजारभन्दा बढी व्यक्तिले दरखास्त गरेको देखिएकाले व्यक्तिहरूको प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने हक कुण्ठित हुने गरी सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदनको माध्यमबाट अन्तरिम आदेश जारी गर्नु उचित र आवश्यक नदेखिँदा हाल निवेदकको मागबमोजिम विज्ञापनलाई यथास्थितिमा राखी विज्ञापन बमोजिमका कार्य रोक्नु उचित र आवश्यक नदेखिँदा अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन । ”

गोरखापत्रबाट