काठमाडौं- अमेरिकी प्रतिबन्ध र निरन्तरको युद्धका कारण थलिएको अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्न इरान सरकारले इन्धनको मूल्य बढाउने संकेत गरेको छ। अमेरिकाले इरानी समुद्री बन्दरगाहमा गरेको घेराबन्दी र बढ्दो आर्थिक सङ्कटकाबीच ९ करोड ३० लाख जनसङ्ख्यालाई भारी अनुदानमा इन्धन उपलब्ध गराउन सरकारलाई धौ–धौ परिरहेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले सन् २०२६ मा इरानको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ५.४ प्रतिशतले खुम्चिने प्रक्षेपण गरेको छ। अत्यधिक तेल भण्डार भएको इरानमा यसअघि पनि इन्धनको मूल्यवृद्धिका कारण देशव्यापी विरोध प्रदर्शन भएका थिए। सन् २०१९ को जनप्रदर्शन र गत जनवरी २०२६ मा भएका आन्दोलन इन्धनको मूल्यवृद्धिकै पृष्ठभूमिमा भएका थिए। त्यसैले आगामी केही साताभित्र अन्तिम निर्णय लिने तयारी गरिरहेको इरानी प्रशासन अहिले निकै सतर्क देखिएको छ।