काठमाडौं - प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी रिट निवेदनमाथिको बहस आज पनि जारी छ ।

आजको बहसमा अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले सांसदको अधिकार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले छिन्न नसक्ने तर्क गरे । 

‘उहाँहरुले जनताका प्रतिनिधिको अधिकार छिन्न सक्नुहुन्न । सार्वभौम संसद्को अधिकार छिन्न सक्नुहुन्न । सार्वभौम संसद्लाई मात्र रहेको विश्वासको मत दिने वा नदिने अधिकार राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीले खोस्न सक्नुहुन्न ।’ आचार्यले भने । 

केपी शर्मा ओली मात्र प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने तरवले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री ओली लागिरहेको आचार्यले तर्क व्यक्त गरे । 

‘७६ (५) मा दाबी गर्न प्रधानमन्त्री पद रिक्त हुनै पर्छ। धारा ७६ (४) र धारा ७७ दुवै प्रक्रिया नगरी, पद रिक्त नगरी बदनियतका साथ नयाँ सरकार गठनको आह्वान भयो, एउटै कार्यकालमा संविधानको धारा ७६ को सबै उपधारा अनुसार एउटै व्यक्ति केपी ओली मात्र प्रधानमन्त्री बन्ने कल्पना गरेको छैन। तर, अहिले अभ्यास यही भइरहेको छ।’ आचार्यले भने । 

उनले धारा ७६(५) को व्यवस्था राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले दाबी गरेजस्तो नभएको बताए ।