काठमाडौं - प्रतिनिधिसमा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा आज पनि बहस जारी छ । 

आज बहसको क्रममा सरकारकी पक्षका वकिलले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका सम्बन्धमा राष्ट्रपतिले गरेको विवेकपूर्ण निर्णय अदालतले हेर्न नमिल्ने दाबी गरेका छन्। सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले सो दाबी गरेका हुन् । 

धारा ७६ (५) राष्ट्रपतिको विशेष अधिकार भएको तर्क गर्दै रेग्मीले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउनेरनपाउने आधार राष्ट्रपतिले हेर्नसक्ने दाबी गरे । 

‘७६(५) मा राष्ट्रपतिलाई कसैले सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिले ७६ को धारामा कसैसँग सल्लाह गर्ने समेत कल्पना गरिएको छैन, राष्ट्रपतिलाई ७६ (५) मा अलग अधिकार दिएको छ। यो विशेष अवस्था हो। ७६ (५) अनुसार राष्ट्रपतिले गरेको विवेकपूर्ण निर्णय अदालतबाट हेर्न मिल्दैन।’ रेग्मीले भने ।