काठमाडौं - प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, संघीय समाजवादी पार्टी (सजपा) र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)को बिमतिबीच राज्य व्यवस्था समितिबाट नागरिकता विधेयक पारित भएको छ। 

नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने सत्तापक्षको प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले नोट अफ डिसेन्ट पेस गरेको थियो। 

नेपाल नागरिकता ऐन संशोधनका लागि प्रस्तावित विधेयकलाई टुंगो लगाउन आइतबार बसेको संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सत्तापक्षबाट वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ७ वर्षपछि दिने प्रस्ताव पेस भएको थियो। बहुमतका आधारमा विधेयक पारित भएको हो। सत्तापक्षले बहुमतमा पारित गरेपछि विपक्षी कांग्रेस, सजपा र नेमकिपाले बिमति राखेका हुन्। 

कांग्रेस सां‌सदहरू दिलेन्द्रप्रसाद बडू,  देवेन्द्रराज कँडेल, डा. डिला संग्रौला पन्त, अमरेशकुमार सिंह, मीना पाण्डे र विनोद चौधरीले फरक मत दर्ता गराएका थिए। कांग्रेस पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा आइतबार बिहान बसेको कांग्रेस नेताहरूको बैठकले अंगीकृत नागरिकताबारे अहिलेकै व्यवस्था कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो। 

कांग्रेसले दलीय सहमतिमा बनेको नागरिकता ऐन २०६३ को विपरीत रहेको दाबी गरेको थियो। नागरिकतामा गरिने नयाँ व्यवस्थाले संवैधानिक, सामाजिक र पारिवारिक जटिलता देखिने कांग्रेसको दाबी छ। विदेशी नागरिकता त्यागेपछि मात्र नेपालको नागरिकता दिनुपर्ने तर्क कांग्रेसको छ।