काठमाडौैं - कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । 

अधिवक्ताहरू सन्तोष भण्डारी, रामबहादुर शाही र तुलसीराम पोखरेलले बुधबार सरकारले अगाडि बढाएको कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना कार्यान्वयनमा रोक लगाउन माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् । रिट निवेदकहरूले उक्त परियोजनाबाट हुने सम्पूर्ण काम कारबाही नगर्न र नगराउनु भनी माग गरेका छन् । रिटको पेसी बिहीबारका लागि तोकिएको छ ।

रिटमा कालीगण्डकी तटीय क्षेत्र पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ र नवलपरासी जिल्लाका दर्जनौं वस्ती प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भन्दै डाइभर्सन परियोजना रोक्न माग गरिएको छ । कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाको उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले असार १२ गते बुटवलमा उद्घाटन गरेका थिए