नयाँ दिल्ली - जम्मू–कश्मीर राज्यको विशेषाधिकार प्रत्याभूत गरिएको संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने भारतीय सरकारको निर्णयप्रति विपक्षी दल काँग्रेस आईका नेता राहुल गान्धीले आलोचना गरेका छन् ।

गान्धीले मंगलबार एक ट्वीट गर्दै सरकारको यो निर्णयलाई कार्यपालिकाले गरेको शक्तिको दुरुपयोगको संज्ञा दिएका छन् । कार्यपालिकाले शक्तिको दुरुपयोग गर्दा देशको राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर असर पर्ने चिन्ता समेत उनले प्रकट गरेका छन् ।

गान्धीले ट्वीटमा लेखेका छन्, ‘जम्मू–कश्मीरलाई एकतर्फी ढंगले विभाजित गरेर, निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई कैद गरेर अनि संविधानको उल्लघंन गरेर राष्ट्रिय एकीकरण अगाडि बढ्नेवाला छैन ।’

धारा ३७० खारेजीको परिणामको विषयमा चेतावनी दिँदै गान्धी लेख्छन्, ‘यो देश जमीनका टुक्राहरूले नभई यहाँका नागरिकहरूले बनेको हो । सरकारले गरेको शक्तिको दुरुपयोग राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि घातक साबित हुनेछ ।’

सरकारले मंगलबार नै संविधानको धारा ३७० हटाउने र राज्यलाई केन्द्र शासित दुई प्रदेशमा विभाजन गर्ने सम्बन्धी संकल्प र विधेयक लोकसभामा पेश गरेको छ ।

यसअघि सोमबार राज्यसभामा धारा ३७० खारेज गरी जम्मू–कश्मी एवँ लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाउने सम्बन्धी विधेयक पारित भइसकेको छ ।

सरकारको यस निर्णयको विपक्षी दल काँग्रेसले जोडतोडका साथ विरोध गरिरहेको छ । काँग्रेसले राज्यसभामा उक्त प्रस्तावको विरुद्ध भोट समेत हालेको थियो ।