.gif)
काठमाडौं - भोटेकोशी–त्रिशूली विपद् तथा हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव अध्ययन गर्न संसद्ले १५ सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेको छ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले ‘हिमालमा जलवायु परिवर्तन तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति’ गठन गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो।
समितिले भोटेकोशीमा भएको विनाशकारी बाढीको अध्ययन गर्नुका साथै विपद् व्यवस्थापन, जलवायु अनुकूलन, राष्ट्रिय विपद् नीति र भविष्यमा अपनाउनुपर्ने उपायबारे सरकारलाई सुझाव दिनेछ। समितिको कार्यअवधि तीन महिना तोकिएको छ।
भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीले ठूलो जनधनको क्षति गरेपछि विपद् जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बताएका छन्।
समितिको पहिलो बैठकले संयोजक चयन गर्नेछ। समितिमा अच्युतम लामिछाने, अनुष्का श्रेष्ठ, गंगादेवी श्रेष्ठ, गणेश पराजुली, धनञ्जय रेग्मी, ध्रुबराज राई, निशा डाँगी, पुष्पराज कँडेल, मोहन आचार्य, मिङमाग्याबु शेर्पा, रमेशकुमार मल्ल, रविन्द्र पटेल, सरस्वती लामा, सुजाता तामाङ र सीता थपलिया सदस्य छन्।
विपद्पछि संसद् र संसद्बाहिर दुई संयन्त्र
भोटेकोशी विपद्पछि संसद्भित्र र संसद्बाहिर गरी दुईवटा राजनीतिक संयन्त्र गठन भएका छन्। संसद्बाहिर यसअघि नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय सर्वदलीय राजनीतिक संयन्त्र गठन भइसकेको छ। संयन्त्रमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, राप्रपा, जनमत पार्टी र जसपा नेपाल सहभागी छन्।
भदौ १० गतेको बाढीपछि लामिछानेले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा उद्धार, राहतदेखि पुनर्स्थापनासम्म सरकारलाई सहयोग गर्ने संयन्त्र गठन गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो। त्यसपछि जारी १० बुँदे संकल्पमा विपद्पछिको पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन, राष्ट्रिय विपद् नीतिमा सुधार तथा सरकारका कामकारबाहीको अनुगमन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति भएको थियो।
सोही सहमतिअनुसार संसद्ले विशेष समिति गठन गरेको हो। समितिले अध्ययनपछि तयार गर्ने प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस हुनेछ र त्यसउपर सदनमा छलफल गरिनेछ।
