काठमाडौं – प्रतिनिधि सभामा करीब दुईतिहाइ सांसद रहेको सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० ले संविधान गतिशील दस्तावेज भएको भन्दै संशोधन गर्न सकिने कुरा स्वीकार गरेको छ ।

औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भइनसकेको पार्टीको राजनीतिक दस्तावेजमा नेकपाले उक्त कुरा स्पष्ट गरेको छ । 

मधेश केन्द्रित दलहरूले सविधान संशोधनको मुद्दा उठाउँदै आएका छन् । उनीहरूले संविधान संशोधनको मुद्दामा बेलाबेला संसद् अवरोध गर्नुका साथै आन्दोलन गर्ने बताउँदै आएका छन् । संघीय समाजवादी फोरम संविधान संशोधनको सर्तमा वर्तमान सरकारमा सहभागी छ । उसले बेलाबेला संविधान संशोधनको मुद्दा उठाउने गरेको छ ।

नेकपाले प्रकाशनमा ल्याएको तर वितरण नगरेको राजनीतिक दस्तावेजमा संविधान गतिशील दस्तावेज हो भनेको छ । नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताबाहेक कुनै पनि कुरा असंशोधनीय वा अपरिवर्तनीय नरहेको उल्लेख छ । 

 राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताबाहेक नेपाली जनताले चाहेमा सबै विषय संवैधानिक बाटोबाट परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा संविधानतः स्थापित भएको उल्लेख गर्दै नेकपाले यसलाई दूरगामी महत्त्वको परिवर्तन भनेको छ ।

नेपाली जनताले पहिलोपटक आफूमा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्दै आफ्नो संविधान आफैंले निर्माण गरेको उल्लेख गर्दै नेकपाले राजाहरूले आफूमा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ताको प्रयोग गर्दै देशको मूल कानून जारी गर्ने सामन्ती युग अन्त्य भएको ठहर गरेको छ । सामाजिक सुरक्षालाई संविधानले प्रत्याभूत गरेकाले सामाजिक न्यायको कोणबाट सविधान अग्रगामी रहेको दस्तावेजमा उल्लेख छ ।

राज्यका सबै निकाय र अंगमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको राजनीतिक दस्तावेजमा नेकपाले संविधानमा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र हितलाई केन्द्रमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने जनाएको छ । 

अन्य मुलुकसँग भएका सबै सन्धि–सम्झौताको पुनरवलोकन गरी पारस्परिक समानता र हितमा आधारित सन्धि–सम्झौता गर्ने स्पष्ट व्यवस्था संविधानमा भएकाले नेपालका लागि यो विशेष दूरगामी महत्त्वको विषय रहेको नेकपाको ठम्याइ छ । 

नयाँ संविधानले किसानको हितमा भूमिसुधार गर्ने आधार प्रदान गरेको छ । भूमिसुधार, जग्गामा किसानको पहुँचको हक, प्रत्येक भूमिहीन दलित परिवारलाई जग्गा प्राप्त गर्ने हक, खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार व्यवहारमा लागू गर्ने क्रममा कृषि क्रान्तिको क्षेत्रमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुने नेकपाले आफ्नो राजनीतिक दस्तावेजमा समावेश गरेको छ ।

संविधान घोषणाले शान्ति प्रक्रियाको मुख्य राजनीतिक कार्यभार पूरा भएको छ । नेपाल स्वतन्त्र, स्वाधीन देश भए पनि यसलाई अझै स्वाधीन बनाउन कैयौं कार्यभार पूरा गर्नुपर्ने योजनाहरू पनि दस्तावेजमा समेटिएको छ । दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘बाह्य हस्तक्षेप र उत्पीडन अन्त्य गर्न आवश्यक पहलका साथ उपयुक्त कदम चाल्नुपर्ने, नेपाललाई आर्थिक र सुरक्षासम्बन्धी गतिविधिमा आफूमाथि निरन्तर आश्रित बनाएर नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्ने र नेपालको राजनीतिलाई समेत आफ्नो प्रभावमा निरन्तर राखी रहने वैदेशिक प्रतिक्रियावादीहरूले चलखेल गरिरहेका छन् ।’

दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘हामीले हाम्रो लोकतन्त्रलाई यसको सारतत्व एवं विशिष्टतासहित लागू गर्ने क्रममा अझै विकास गर्ने दिशामा ध्यान दिनुपर्छ र संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै आवश्यकताअनुसार यसमा संशोधन एवं विकास गर्दै अघि बढ्नुपर्छ ।’

कार्यभार र कार्यदिशा

जनवादी क्रान्तिको बाँकी कार्यभार पूरा गर्दै समाजवादको आधार निर्माण, उत्पादक शक्तिको विकास, राष्ट्रिय पुँजीको विकास, आर्थिक क्रान्ति र समृद्धि रहेको उल्लेख गर्दै नेकपाले भनेको छ, ‘आजको अवस्थामा भूमण्डलीकृत साम्राज्यवादसँग एक हदसम्म नझुकीकन र अर्थतन्त्रलाई समाजवाद उन्मुख नबनाईकन राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्न पनि सकिन्न भन्ने कुरामा स्पष्टताको आवश्यकता छ । त्यसैले समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय पुँजीको विकास र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हाम्रो तात्कालिक दिशा, कार्यभार र लक्ष्य हुनेछ ।’

संविधानको कार्यान्वयन र विकास, शान्तिपूर्ण बहुदलीय प्रतिस्पर्धामार्फत सरकार निर्माण, राष्ट्रिय स्वाधीनता एवं हितको रक्षा समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्रको सफल प्रयोग, सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि र समाजवादको आधार निर्माण मूल राजनीतिक कार्यनीति रहने छ । नेकपाले यो मूल राजनीतिक कार्यनीति तत्कालै फेरबदल नहुने दस्तावेजमै उल्लेख गरेको छ । 

कुल ६७ पृष्ठको राजनीतिक दस्तावेज २०७५ जेठ ३ गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच सम्पन्न एकताको पहिलो केन्द्रीय कमिटीबाट पारित भएको हो । हाललाई २ हजार प्रति छापिएको छ । पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यविभाजनपछि यो दस्तावेज वितरण गर्ने नेकपाले जनाएको छ ।

 गोरखापत्र दैनिकबाट