काठमाडौं - नेकपा एमालेका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्नेगरी सहमति नहुने अडान लिएका छन् । 

पार्टीको विवाद मिलाउन गठन गरिएको कार्यदलले शनिबार तयार पारेको मस्यौदामाथि आन्तरिक छलफलका लागि आज बिहान कोटेश्वर पुगेका आफ्ना पक्षका कार्यदल सदस्यहरुलाई नेता नेपालले अदालतको मुद्दामा संलग्न हस्ताक्षर फिर्ता लिएर सहमति नहुने प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

त्यसपछि नेता नेपालले विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने शब्दावली राखिएको र त्यसलाई सच्याउन भन्दै सदस्यहरुलाई फिर्ता पठाइदिएको एक नेताले जानकारी दिए । ‘अदालतको मुद्दालाई तलमाथि पार्ने गरी हतारमा सहमति गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । मस्यौदामा केही समस्या छन् । थप परिमार्जन गर्नुस्’ नेता नेपालको भनाई उद्यृत गर्दै उनले भने ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग असन्तुष्ट रहेको नेपाल पक्षका २३ सांसदले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन र संसद विघटन बदर गर्न सर्वोच्चमा अदालतमा परेको रिटमा हस्ताक्षर गरेका छन् । नेपाल पक्षले अदालतको फैसलालाई प्रभावित पार्ने गरि कुनै सम्झौता हुन नहुने अडान लिँदा ओली पषा भने अदालतको फैसलाअघि नै एमाले एक छ भन्ने सन्देश दिन चाहान्छ ।

केहीबेर अघिबाट सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा कार्यदलको बैठक बसिरहेको छ । कार्यदलले शनिबार नै एकता घोषणा गर्ने बताएको थियो तर, केही प्राविधिक विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भएकाले थप छलफल गरेर आइतबार एकता घोषणा हुने नेताहरुले बताएका थिए । 

सोमबारबाट कार्यदलको बैठक जारी छ । कार्यदलमा प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष ओलीका तर्फबाट सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, विष्णु रिमाल र शंकर पोखरेल छन्। यस्तै, वरिष्ठ नेता नेपालका तर्फबाट भीम रावल, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, रघुजी पन्त र सुरेन्द्र पाण्डे छन्।