.gif)
काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि सम्पत्ति छानबिन आयोगले सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिनसम्बन्धी सबै काम स्थगित गरेको छ। सर्वोच्चले सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिनको कार्य नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै आयोगले आफ्ना काम हालका लागि स्थगित गरेको हो।
न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले बुधबार अर्को आदेश नभएसम्म कसैबाट पनि सम्पत्ति विवरण पेश गराउन वा पेश भएका विवरणमाथि कुनै पनि प्रकारको छानबिन नगर्न आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
यसअघि उच्चस्तरीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतको अघिल्लो आदेशअनुसार न्यायाधीश, संवैधानिक आयोगका पूर्व पदाधिकारी, नेपाली सेनाका पूर्व पदाधिकारी तथा अन्य सार्वजनिक जवाफदेही पदमा रही जिम्मेवारी निर्वाह गरेका राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीसँग सम्बन्धित सम्पत्ति विवरण संकलनको कार्य जारी रहेको जनाएको थियो। साथै आयोगले सम्पत्ति विवरण बुझाउने अन्तिम मिति नथपिने पनि स्पष्ट पारेको थियो।
तर, आयोगको उक्त सूचना सार्वजनिक भएपछि इनोभेसन एण्ड रिसर्च सेन्टरका संस्थापक अधिवक्ता मनीराम उपाध्यायले आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूले अदालतको आदेशको अवहेलना गरेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले आयोगलाई अर्को आदेश नभएसम्म सम्पत्ति विवरण संकलन तथा त्यससम्बन्धी सम्पूर्ण छानबिन प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
