.gif)
काठमाडौं - सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युत्मा लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) दुई महिनामै हटाउने तयारी गरेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको प्रस्तावमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले विद्युत्मा उपभोक्ताबाट उठाइँदै आएको भ्याट हटाउन सैद्धान्तिक रूपमा सहमत भएका हुन्।
दुवै मन्त्रीबीच आइतबार साँझ यस विषयमा सहमति जुटेको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले गत जेठ १५ गते ल्याएको चालू आर्थिक वर्ष २०८३.८४ कोबजेटमार्फत घरायसी ग्राहकले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्दा ५ प्रतिशत तथा औद्योगिक र अन्य गैरघरायसी ग्राहकलाई १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्था गरेका थिए ।
उक्त व्यवस्थाको उपभोक्ता तथा उद्योगी व्यवसायीबाट व्यापक विरोध हुँदै आएको थियो।
उद्योगीहरूले विद्युत्मा १३ प्रतिशत भ्याट थपिँदा उत्पादन लागत बढ्ने र त्यसको असर वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा पर्ने भन्दै विरोध जनाउँदै आएका थिए।
तर ,स्रोतका अनुसार विद्युतमा भ्याट लगाउने व्यवस्था हटाउन प्रधानमन्त्रीसमेत सकारात्मक देखिएपछि अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयबीच सहमति बनेको हो ।
अब मन्त्रिपरिषद्ले औपचारिक निर्णय गरेपछि विद्युत् महसुलमा भ्याट नलाग्ने व्यवस्था पुनः कार्यान्वयनमा आउनेछ।
यसअघि विद्युत्मा भ्याट साउनदेखि लागू हुने भनिए पनि असारकै बिलमा समेत रकम काटिएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आन्तरिक राजस्व विभागसँग स्पष्टीकरण समेत मागेको थियो। विभागले साउनदेखि मात्रै भ्याट लागू हुने स्पष्ट पारेपछि प्राधिकरणले आफ्नो बिलिङ प्रणाली अद्यावधिक गरेको थियो।
