.gif)
काठमाडौं - तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावसँग सम्बन्धित रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले खारेज गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश डा। मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा र शारङ्गा सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले बुधबार रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो।
संसद्को कार्यकाल समाप्त हुँदैमा जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय नहुने र नयाँ प्रतिनिधिसभाले त्यसलाई अघि बढाउनुपर्ने मागसहित संसद् सचिवालयले पठाएको पत्रको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै रिट दायर गरिएको थियो।
यस विषयमा २०७८ फागुन ११ गते डा। पुण्यप्रसाद खतिवडा, फागुन १३ गते अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्द तथा २०७९ मंसिर २१ गते सर्वोच्च बार एसोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य र मंसिर २३ गते अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए।
तत्कालीन सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रलगायत दलका सांसदहरूले २०७८ फागुन १ गते प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। प्रस्ताव दर्ता भएसँगै जबरा स्वतः निलम्बनमा परेका थिए।
२०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि नयाँ राजनीतिक परिस्थिति बनेसँगै पुरानो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको थियो। त्यसपछि संघीय संसद् सचिवालयका तत्कालीन महासचिव भरतराज गौतमले जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भन्दै निलम्बन फुकुवा भएको पत्र पठाएका थिए।
संसद् सचिवालयबाट भएको उक्त प्रशासनिक निर्णयलाई चुनौती दिँदै दायर भएको रिट नै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार खारेज गरेको हो।
महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा उमेर हदका कारण जबराले २०७९ मंसिर २७ गते अनिवार्य अवकाश पाएका थिए। निलम्बनकै अवस्थामा अवकाश पाएपछि उनले मंसिर २८ गते बालुवाटारस्थित सरकारी निवास छाडेर निजी निवास फर्किएका थिए।
