काठमाडौं - परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली भारतले नेपाली भूमि मिचेर एकतर्फी रुपमा सडक बनाएको घटनाप्रति नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । 

आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफ्ना धारणा राख्दै मन्त्री ज्ञवालीले सरकारले भारतीय पक्षलाई कुटनीतिक नोट पठाएको जानकारी दिए।

२००५ मा यस बाटो सडक निर्माणको निर्णय २००८ बाट सुरु भएको २०१४ बाट सडक निर्माण कार्यले गति लिएको देखिएको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए।

भारतका प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको शिलशिलामा २०१५ मे मा भारत र चिनियाँ पक्षबबीच नेपाली भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक केन्द्र बनाउने निर्णय गरेपछि त्यतिबेला पनि नेपालले यसमा कुटनीतिक तबरबाट आपत्ति जनाएको ज्ञवालीले बताए। 

नेपालको वर्तमान सीमा सन १८१६ मार्चमा गरिएको सुगौली सन्धी र त्यसपछिका केही पूरक सन्धीका आधारमा तयार गरिएको सीमाकै आधारमा नेपालले समाधान खोजिने उनले बताए।

लिम्पियाधूरादेखि पूर्वपट्टिको भ–ूभाग नेपालको भएको भन्ने प्रमाणसहित कुटनीति पहल भइरहेको उनले दाबी गरे । यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले शनिबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिलाई ज्ञवालीलै बैठकमा पढेर सुनाएका थिए।

सत्तारुढ नेकपाका वक्तव्य नेकपाका अध्यक्ष्यद्वय र प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरुले यसबारे व्यक्त निकाली राष्ट्र हितमा पक्षमा राखेको धारणाप्रति उनले धन्यवाद दिए।  राष्ट्रय हितमा दृढता रहँदै कुटनीतिक पहलबाट समस्या समाधानका लागि लाग्ने उनले बताए ।