गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्‍वास प्रस्ताव दर्ता तयारी

काठमाडौं - नेकपा एमाले नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश सरकार धरापमा परेको छ । 

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको गण्डकीलाई राष्ट्रिय जनमोर्चाले दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि  प्रदेश सरकार ढल्ने सम्भावना बढेको हो । बुधबार जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिगमन कदमलाई गण्डकी सरकारले साथ दिएको भन्दै मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविस्वासको प्रस्तावमा समर्थन गर्ने घोषणा गरेका छन् । 

सरकार परिवर्तन गर्न नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चा बीच सहमति भइसकेको छ । स्रोतका अनुसार नयाँ सरकार बनाउँदा मुख्यमन्त्री कांग्रेसले लिने सहमति जुटेको छ । कांग्रेसबाट कृष्णचन्द्र नेपाली पोख्रेल मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना छ । मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध १/२ दिनमै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुनसक्ने बताइएको छ । 

गण्डकी प्रदेश सभामा ६० जना सांसद छन् । जसमा एमालेको २८ जना सांसद छन् । एमालेभित्र पनि ओली र माधव नेपाल पक्षबीच विवाद जारी छ । कांग्रेसको १५, माओवादी केन्द्रको १२, जनमोर्चाको ३ र जनता समाजवादी पार्टीको २ जना सांसद छन्। प्रदेशसभाका कुल सांसदमध्ये एक चौथाइ अर्थात् १५ जनाले हस्ताक्षर गरेपछि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुन्छ ।  

यस्तै, यता लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा पनि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई सरकार जोगाउन चुनौती थपिएको छ । मुख्यमन्त्री  पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन कांग्रेस र माओवादीले गृहकार्य थालेका छन् ।  स्रोतका अनुसार केन्द्रमा नै यस विषयमा सहमति भइसकेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच मंगलबार साँझ भेटवार्ता भएको थियो । माओवादी केन्द्रले लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पाउनेगरी सहमति जुटेको छ । 

लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका मात्रै ४१ सांसद छन् । ८७ सांसद रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका २०, कांग्रेसका १९, जसपाका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद छन् । जसपाको साथ लिए कांग्रेस र माओवादीलाई नयाँ सरकार गठन गर्न पर्याप्त हुनछ ।