धारा ३७० खारेज गर्ने निर्णयमाथि काँग्रेस आईले दियो कडा प्रतिक्रिया

काठमाडौँ - जम्मू–कश्मीर राज्यलाई विशेषाधिकार दिने संवैधानिक प्रावधान खारेज गर्ने भारतीय सरकारको निर्णयलाई लिएर यतिबेला भारतीय राजनीति तातेको छ । भारतका लेखक, कलाकार तथा बौद्धिक जमातले सरकारको यस निर्णयउपर तीव्र प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् ।

सोमबार राज्यसभाको बैठकमा भारतका केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले संविधान धारा ३७० र ३५ ए निष्क्रिय भएको सूचना सुनाउँदै जम्मू–कश्मीरलाई दिएको विशेषाधिकार खारेज गरिएको बताएका थिए । गृहमन्त्रीले उक्त सूचना सुनाउँदै गर्दा राज्यसभामा होहल्ला मच्चिएको थियो ।

होहल्लाकै बीच गृहमन्त्री शाहले जम्मू–कश्मीरलाई विधानसभासहित केन्द्रीय सरकार मातहत राखिएकाे निर्णय सुनाएका थिए । प्रतिपक्षी सांसदहरूले सरकारको यो कदमको चर्को विरोध गरिरहेका छन् ।

मोदी सरकारको यस निर्णयप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेस आईले कडा प्रतिक्रिया दिएका छन् । उक्त निर्णयको विरोध गर्दै काँग्रेसले भनेको छ, ‘भाजपा सरकारले देशको शीर काटेका छन् । यो भारतमाथि गरिएको गद्दारी हो ।’

राज्यसभामा बोल्दै प्रतिपक्षी काँग्रेसका वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजादले मोदी सरकारले चीन र पाकिस्तानको सीमासँग जोडिएका राज्यमाथि खेलवाड गरेको आरोप लगाए । उनले सीमावर्ती राज्य जम्म–कश्मीरका जनताको साथबिना सेनाको बलमा मात्रै दुश्मनसँग लड्न नसकिने बताए ।

संसद भवनमा पत्रकारहरूसँग बोल्दै उनले भने, ‘१९२७ पछि यस्तो अनपेक्षित घटना संसद् मार्फत् हुन पुगेको छ । जम्मू–कश्मीरलाई भारतको बनाइराख्न लाखौंले बलिदानी दिएका छन् । जब जब आतंकवादले शीर उठाएको छ, त्यसको विरुद्ध कश्मीरका जनता, त्यहाँका मुख्य पार्टी र सुरक्षा बल लडेका छन् ।’

जम्मू–कश्मीरलाई एक सूत्रमा बाँधेर राख्न संविधानमा धारा ३७० राखिएको बताउँदै भाजपाको सरकारले सत्ताको नशामा भोटको राजनीति गर्दै संस्कृति र भूबनोटका आधारमा भिन्न रहेको राज्यलाई एकै झट्कामा खतम गरिदिएको उनले आरोप लगाए । उनले आजको दिन हिन्दूस्तानको इतिहासमा कालो दिन भएको समेत बताए ।