काठमाडौं - सरकारले सार्वजनिक निकायका लागि आवश्यक सफ्टवेयर विकास, स्तरोन्नति तथा मर्मतसम्भार गर्न सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा भदौ ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति (गठन) आदेश, २०८३ स्वीकृत गरेसँगै केन्द्र स्थापना गर्ने बाटो खुलेको हो।
सार्वजनिक निकायमा प्रयोग भइरहेका तथा आवश्यक पर्ने सफ्टवेयर प्रणालीलाई व्यवस्थित रूपमा विकास, स्तरोन्नति र मर्मतसम्भार गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको हो।
आदेशअनुसार केन्द्रको नीति तथा कार्यक्रम निर्धारण, आवश्यक मार्गदर्शन तथा समन्वय गर्ने जिम्मेवारी समितिको हुनेछ। केन्द्रबाट सञ्चालन हुने सफ्टवेयर विकास, स्तरोन्नति तथा मर्मतसम्भारसम्बन्धी कामको सुपरीवेक्षणसमेत समितिले गर्नेछ।
केन्द्र सञ्चालनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शासकीय मामिला हेर्ने सचिवको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। केन्द्रको प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा भने एक जना कार्यकारी निर्देशक रहने व्यवस्था गरिएको छ।
केन्द्रमा विभिन्न सेवाका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीसहित कुल ३० जना कर्मचारी रहनेछन्। केन्द्रको मुख्य कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ।

.gif)


