.gif)
काठमाडौं - नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्षले १५औं महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाएपछि इतर पक्षले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत रिट दायर गरेको छ ।
१५औँ महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सभापति शेरबहादुर देउवा समूहले आज सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हो । रिटमा महाधिवेशन रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।
संस्थापन पक्षले महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाएपछि ‘पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद विचाराधीन रहेको’ भन्दै इतर पक्षले रिट दायर गर्न नेता रमेश लेखक संयोजकत्वको कानुन तथा विधान समिति समूहले गठन गरेको थियो ।
त्यसअघि इतर समूहको राष्ट्रिय भेला मूल आयोजक समितिका संयोजक डा. शशांक कोइरालाले २६ साउनमा महाधिवेशनसम्बन्धी गतिविधि अघि नबढाउन निर्वाचन आयोग र पार्टीलाई पत्र पठाएका थिए ।
पत्रमा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्म सम्पूर्ण सांगठनिक संरचनाहरूलाई साविककै अवस्थामा राख्दै अदालतको गरिमा र कानूनी प्रक्रियालाई पूर्ण रुपमा सहयोग र सम्मान गर्न पनि पत्रमार्फत आग्रह गरिएको थियो ।
तर सभापति थापाले भने महाधिवेशन निर्धारित मितिमा तलमाथि नहुने अडान लिइरहेका छन्। यसअघि उनले असन्तुष्ट समूहलाई समेट्न महाधिवेशन कार्यतालिका पछि धकेलेका थिए।
गत पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापाको नेतृत्वमा नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति चयन भएको थियो। नयाँ नेतृत्व चयनसँगै कांग्रेसको आधिकारिकतालाई लिएर विवाद उत्पन्न भएपछि पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का पक्षका नेताहरूले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
निर्वाचन आयोगले भने गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता दिएको थियो। आयोगको निर्णयविरुद्ध देउवा पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो।
गत वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गर्दै थापा नेतृत्वको कांग्रेसलाई आधिकारिकता कायम गरेको थियो भने देउवा पक्षको रिट खारेज गरेको थियो।
फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि देउवाले साउन ६ गते र खड्काले साउन १२ गते सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै पुनरावलोकन निवेदन दिएका थिए। उक्त निवेदनमा सभापति थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा र कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिलाई विपक्षी बनाइएको थियो।
त्यसपछिसर्वोच्चले २१ साउनमा कांग्रेसको आधिकारिकता विवादसम्बन्धी मुद्दाको पुनरावलोकनका लागि अनुमति प्रदान गरेको थियो ।
सो अनुमतिपछि कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी विवाद फेरि सुरुदेखि नै सुनुवाइ हुने भएको छ ।
सर्वोच्चले विशेष महाधिवेशन र आयोगको निर्णयलाई सदर गर्ने पूर्वनिर्णयमा पुनरावलोकनको अनुमति दिइसकेको अवस्था दर्शाएर महाधिवेशन रोक्न अन्तरिम आदेश मागिएको हो । मागबमोजिम तत्कालका लागि सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश जारी भएमा १५औँ महाधिवेशनका गतिविधि रोकिनेछन् ।
साथै रिटमा निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मान्यता दिने गरी भएको निर्णय बदर गर्न पनि माग गरिएको छ ।
