काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले लकडाउनको अवधिलाई शून्य समय मान्दै कुनैपनि मुद्दाका म्याद, हदम्याद र तारिख लगायतका प्रकृयाका लागि उक्त अवधि गणना नगर्ने ऐतिहासिक फैसला गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीशसहित १९ जनाको बृहत पूर्ण इजलासले चैत ९ गतेदेखि लक डाउन अवधिभरलाई गणना नगरी खुलेको एक महिनाभित्र अदालतमा उपस्थित भएमा मान्यता दिने फैसला गरेको हो । 

‘अदालबाट प्रवाह हुने सेवा बन्द गरिएको मिति २०७६ चैत ९ गतेसम्मको कुनै फिरातपत्र, अभियोगपत्र, प्रतिउत्तरपत्र दायर गर्न, प्रतिउत्तर सरहको बयान गर्न, पुनरावेदन वा निवेदन गर्न अदालत वा मुद्दा गर्ने निकाय उपस्थित हुने हदम्याद वा म्याद बाँकी रहेको भई बन्दाबन्दीको अवधिमा सो हदम्याद, म्याद वा यसबीचको तारिख गुज्रिएकाहरुको हकमा बन्दाबन्दी खुलेको मितिले बाटोको म्याद बाहेक ३० दिनभित्र दायर गर्न ल्याएको तथा तारिख नगुज्रिएको मानी अरु कुरा रीत पुगेको भए कानुन बमोजिम कारबाही र सुनुवाई गर्ने।’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ । उक्त आदेश देवानी, फोजदारी, रिट निवेदनलगायतका सबै प्रकृतिका काम कारबाहीमा लागू हुने सर्वोच्चले जनाएको छ।

नेपाल बारका पूर्व उपाध्यक्षसमेत रहेका टीकाराम भट्टराईले दायर गरेको रिट र सर्वोच्च अदालतको रिट शाखाको सुझावसहितको प्रतिवेदनमाथि एकैपटक सुनुवाई गर्न सर्वोच्च अदालतमा इतिहासमै पहिलो पटक यति ठूलो इजलास बसेको हो । बृहत पूर्ण इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, वमकुमार श्रेष्ठ, टङ्कबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र मनोजकुमार शर्मा रहेका थिए ।