काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अपहेलना मुद्दा दायर भएको छ। अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले प्रधानमन्त्रीसहित संघीय सरकारका मन्त्री र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित केही उच्च सरकारी कर्मचारीलाई सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

फेवातालको मुद्दामा सर्वोच्चले यसअघि गरेको आदेश कार्यान्वयनमा कसैले पनि आफ्नो दायित्व निर्वाह नगरेको जिकिर दायर मुद्दामा गरिएको छ ।

उक्त अवहेलना मुद्दामा भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री पद्‌मा अर्याल, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव डिल्लीराम घिमिरे, भूमिसुधार सचिव गोपीनाथ मैनाली, गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्वा गुरुङ र प्रदेशमन्त्री विकास लम्सालसहित नौ जनालाई विपक्षी बनाइएको छ ।

मंगलबार मुद्दा दायर गरिएको उक्त अवहेलना मुद्दामाथि मंगलबार सर्वोच्चले सुनुवाई गरेको छ । सुनुवाईको क्रममा यसअघिका मुद्दासम्बन्धी फैसला गरेको फाइल सर्वोच्चले मगाएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको इजलाशले यससम्बन्धी फाइल मगाउने आदेश गरेको हो ।

अधिवक्ता सुवेदीका अनुसार फैसला कार्यान्वयन गर्नु भनी पत्र लेखेको मिति हेरेर कार्यान्वयन नगर्नुको कारण सोध्‍न उक्त मिसिल मगाउन आदेश गरिएको छ ।

स्मरणीय छ, अदाललतको अपहेलना गरेको पाइएमा एक वर्ष कैद १० हजार जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ ।सर्वोच्चले दिएको ६ महिना समय कुनै पनि निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरी कटाएको निवेदनमा उल्लेख छ।