निम्न आय भएकाको आरडीटी टेस्टमा शुल्क नलिन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले कम आय भएका, गरिबीको रेखामुनि भएका र विदेशबाट फर्केका नेपाली नागरिकको आरडीटी विधिबाट परीक्षण गर्दा शुल्क नलिन सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

बुधबार न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जेठ २ गते जारी गरेको अन्तरिम निर्देशिका सामाजिक न्यायको दृष्टिले उपयोगी नदेखिएको भन्दै तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले निम्न आय भएका र जोखिममा भएका व्यक्तिहरूलाई परीक्षण गर्दा शुल्क लिन नपाइने भन्दै उक्त निर्देशिका र सूचनाविरूद्ध रिट दायर गरेका थिए ।

'वार्षिक २ लाख ७० हजारभन्दा कम आय भएका, गरिबीको रेखामुनि भएका,सीमाबाट लुकिछिपी र समूहबाट प्रवेश गरी कोरोनाको जोखिममा परेका, कोरोनाको लक्षण देखिएका जिल्लाभित्रको कुनै समूहका व्यक्ति र भारतबाहेक तेस्रो मुलुकबाट आउने वार्षिक आय ७ लाख ८० हजारभन्दा कम भएका श्रमिक वर्गका लागि उक्त निर्देशिका अनुसार शुल्क दिएर कोरोना जाँच्ने नीति यथास्थितिमा राख्नु कार्यान्वयन नगर्नू,' सर्वोच्च आदेशमा भनिएको छ।